चुनाव आयोग ने चुनाव के ऐलान के ठीक पहले सीएम ममता बनर्जी की ओर से किए गए ऐलान की मांगी रिपोर्ट

कोलकाता। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान करने के ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सरकारी कर्मचारियों के बकाया डीए के भुगतान, पुजारियों व मुअज्जिनों के भत्ता और सिविक वोलटियर्सों के बोनस बढ़ाने के ऐलान के बारे में रिपोर्ट तलब की है। 

सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग यह जानना चाहता है कि कानूनी तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किए गए ऐलान उचित है या नहीं। राज्य चुनाव केंद्रीय बल के ठीक से इस्तेमाल के मामले पर गंभीर है और ऐसी पुख्ता व्यवस्था करना चाहता है कि जिससे केंद्रीय बलों के तैनातगी का अच्छा नतीजा निकल सके। 

सूत्रों के अनुसार, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल, विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्त और विशेष पुलिस पर्यवेक्षक एनके मिश्र ने जिलों के डीए और एसपी से वर्चुअल बैठक की और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उपायों के बारें जानकारी ली। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने जिलों के अधिकारियों को विचाराधीन वोटरों की सप्लीमेंटरी लिस्ट के जारी होने के मौकों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष गौर करने पर जोर दिया है। 

31 मार्च तक केंद्रीय बल की और 400 कंपनी राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात कर दी जाएगी। अभी तक केंद्रीय बल इतनी कंपनी आ गई है। इसके अलावा केंद्रीय बल की करीब डेढ़ हजार कंपनी कई चरण में यहां आ जाएगी। आधे से अधिक कंपनियों को उन जिलों में रखा जाएगा जिन जिलों में प्रथम चरण में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में राज्य के अधिकतर जिलों में चुनाव होंगे।

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