SIR के अंतर्गत 1.66 करोड़ से अधिक नोटिसों की सुनवाई पूर्ण

SIR : उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 (SIR) के अंतर्गत अब तक जारी 1.66 करोड़ से अधिक नोटिसों पर सुनवाई की जा चुकी है। इस प्रकार 3.26 करोड़ मतदाताओं को नो मैपिंग एवं तार्किक विसंगतियों को लेकर जारी नोटिस सुनवाई की कार्यवाही में प्रदेश की औसत प्रगति 50 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। यह जानकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दी।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 (SIR) के अंतर्गत रविवार, 22 फरवरी 2026 को प्रदेश के समस्त 1.77 लाख मतदेय स्थलों पर चौथा विशेष अभियान दिवस सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान दिवस का उद्देश्य दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित करना तथा मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन करना रहा। इसके पूर्व 11 जनवरी, 18 जनवरी और 31 जनवरी 2026 को भी तीन अभियान दिवसों का सफल आयोजन किया जा चुका है। प्रदेशभर के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) निर्धारित समय अवधि में उपस्थित रहे और मतदाताओं से आवेदन प्राप्त किए।

एसआईआर अभियान के दौरान मतदान केंद्रों पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था रही, जहाँ मतदाताओं को प्रपत्र 6 एवं 8 भरने में आवश्यक सहायता प्रदान की गई और नागरिकों द्वारा अपने नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने एवं संशोधन से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंटों (BLA) का भी अभियान में सहयोग प्राप्त हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 3.26 करोड़ मतदाताओं को नो मैपिंग एवं तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस जारी किए जाने के क्रम में अब तक 1.66 करोड़ से अधिक नोटिसों की सुनवाई की जा चुकी है। नोटिस सुनवाई की कार्यवाही में प्रदेश की औसत प्रगति 50 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। उन्होंने नोटिस सुनवाई में 70 प्रतिशत से अधिक प्रगति प्राप्त कर चुके 11 जनपदों यथा औरैया, एटा, अम्बेडकरनगर, शामली, फिरोजाबाद, बदायूं, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट, सहारनपुर और मथुरा की सराहना की। साथ ही उन्होंने बताया कि नोटिस सुनवाई में 40 प्रतिशत अथवा उससे कम प्रगति वाले 15 जनपदों यथा मऊ, बलरामपुर, ललितपुर, अमेठी, श्रावस्ती, सम्भल, गोण्डा, पीलीभीत, गाजियाबाद, कानपुर देहात, महराजगंज, देवरिया, बहराइच, रायबरेली एवं कौशाम्बी को योजनाबद्ध रूप से सुनवाई के कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपील की है कि दावा एवं आपत्ति अवधि की अंतिम तिथि 6 मार्च तक सभी पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। उन्होंने यह भी बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन के लिए आवेदन ECINET मोबाइल एप्लीकेशन तथा voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी किया जा सकता है।

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