MP News : भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और काग़ज़-रहित प्रशासन की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए ई-कैबिनेट पहल की शुरुआत की है।
MP News : भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और काग़ज़-रहित प्रशासन की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए ई-कैबिनेट पहल की शुरुआत की है। इसके तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के सभी मंत्रियों को टैबलेट वितरित किए। इन टैबलेट्स में ई-कैबिनेट एप्लीकेशन इंस्टॉल की गई है, जिसके माध्यम से मंत्रिमंडल की बैठकों से संबंधित एजेंडा, प्रस्ताव, निर्णय और अनुपालन रिपोर्ट को डिजिटल रूप से, सुरक्षित और गोपनीय तरीके से देखा जा सकेगा।
सरकार का कहना है कि इस प्रणाली सेकैबिनेट बैठकों की कार्यवाही तेज़ और अधिक प्रभावी होगी औऱ काग़ज़ की खपत में कमी आएगी। मंत्री और प्रभारी सचिव कभी भी, कहीं से भी आवश्यक दस्तावेज़ देख सकेंगे। शुरुआत में एजेंडा डिजिटल और भौतिक (हार्ड कॉपी)—दोनों रूपों में दिया जाएगा, लेकिन जल्द ही पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने की योजना है।अधिकारियों के अनुसार, 1960 से अब तक के कैबिनेट निर्णयों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है, जिससे पुराने फैसलों तक भी अब एक क्लिक में पहुंच संभव होगी। यह पहल प्रशासनिक पारदर्शिता, दक्षता और रिकॉर्ड-प्रबंधन को मजबूत करेगी।
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