80 वर्षीय कुमार, जो तीन बार सांसद रह चुके थे, भारत के सबसे लंबे और महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में से एक, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों में शामिल थे
नई दिल्ली । पूर्व सांसद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार, जो 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, का गुरुवार को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था।
कभी बरी हुए तो कभी सजा, चलती रही जिंदगी
80 वर्षीय कुमार, जो तीन बार सांसद रह चुके थे, भारत के सबसे लंबे और महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में से एक, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों में शामिल थे। तीन दशकों से अधिक समय तक, कुमार को हिंसा से संबंधित कई आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ा, जिनके परिणाम विभिन्न अदालतों में बरी होने और दोषी ठहराए जाने के बीच बदलते रहे। दिल्ली के राज नगर क्षेत्र में एक परिवार के पांच सदस्यों की हत्या और एक गुरुद्वारे को जलाने से संबंधित मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर, 2018 को निचली अदालत के पहले के बरी करने के फैसले को पलट दिया। अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया और दिसंबर 2018 से जेल में थे।
जेल में रहने के दौरान बार-बार जमानत और चिकित्सा कारणों से राहत की गुहार लगाई थी...
सरस्वती विहार हत्याकांड में, जो 1 नवंबर, 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुंदीप सिंह की हत्या से संबंधित है, निचली अदालत ने पहले कुमार को बरी कर दिया था, लेकिन 25 फरवरी, 2025 को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उनकी वृद्धावस्था, बीमारियों और पिछली आजीवन कारावास की सजा के दौरान उनके आचरण को देखते हुए उन्हें मृत्युदंड से बचाते हुए दूसरी बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जनकपुरी और विकासपुरी क्षेत्रों में हुई हिंसा से संबंधित मामले में, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 22 जनवरी को कुमार को सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या के लिए उकसाने और गुरचरण सिंह को जलाने के आरोपों से बरी कर दिया। 26 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व सांसद सज्जन कुमार की बरी होने के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी किया। कुमार ने जेल में रहने के दौरान बार-बार जमानत और चिकित्सा कारणों से राहत की गुहार लगाई थी। अपने जीवनकाल में, कुमार उन प्रमुख पूर्व जन प्रतिनिधियों में से एक रहे जिन्हें चार दशकों तक चली लंबी न्यायिक जांच के बाद राज्यव्यापी हिंसा के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया था। (एएनआई)