मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न्यायाधीशों के समक्ष की केंद्रीय एजेंसियों की आलोचना

कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के नए भवन के उद्घाटन समारोह में देश के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत समेत तमाम न्यायाधीशों की मौजूदगी में एजेंसी के मार्फत सुनियोजित ढंग से नागरिकों की मानहानि करने की कोशिश को बंद करने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि वे अपने लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र, न्यायव्यवस्था, देश और जनता की रक्षा के लिए यह बोल रही हैं। उन्होने कहा कि वे और सभी न्यायाधीशों के अभिभावकत्व के तहत रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनरजी ने न्यायाधीशों को संविधान का संरक्षक बताया और कहा कि कोई भी न्यायाधीश के ऊपर नहीं है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कानून मंत्री को छोड़ सभी अतिथियों का किया स्वागत

नवनिर्मित जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के स्थाई भवन के उद्घाटन समारोह में प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत के अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रम नाथ, न्यायाधीश राजेश विंदल, न्यायाधीश जेके माहेश्वरी, न्यायाधीश दीपंकर दत्त, न्ययाधीश जयमाल्य बागची, कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सुजय पाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कानून मंत्री को छोड़ कर सभी अतिथियों को उत्तरा पहना कर स्वागत किया। 

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकतंत्र की रक्षा करने में संवाद माघ्यमों को महत्वपूर्ण बताया और यह चिंता भी जताई कि आजकल मामलो के निपटारे के पहले से पहले ही मीडिया द्वारा ट्रायल करने का चलन है। मीडिया ट्रायल लोगों को परेशान करने प्रवृति होती गई है।

पश्चिम बंगाल को नहीं मिलता केंद्र का सहयोग: ममता बनर्जी

उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री के समक्ष यह संकेत भी किया कि पश्चिम बंगाल को केंद्र का सहयोग नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कोर्ट की व्यवस्था पर 1200 करोड़ रुपये से भी ज्यादा खर्च किया है। केद्र सरकार की ओर से आर्थिक मंजूरी बंद है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने 88 फास्ट कोर्ट ट्रैक का गठन किया है इसमें सात पॉक्सो कोर्ट है। चार लेबर कोर्ट, 19 मानवाधिकार कोर्ट का गठन किया गया है। कोर्ट के लिए 14 एकड़ जमीन कोलकाता के राजारहाट-न्यू टाउन में रखी गई है।

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