गुजरात सरकार ने मेटा के साथ एक समझौता किया है। अब राज्य के लोग जल्द व्हाट्सएप नंबर के जरिए घर बैठे अपने फोन पर लगभग 20 सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
गांधीनगर (गुजरात)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "नागरिक देवो भव" के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने फेसबुक और व्हाट्सऐप की पैरेंट कंपनी मेटा के साथ एक समझौता किया है।
WhatsApp चैटबॉट से मिलेंगी 20 सरकारी सेवाएं
इस समझौते के तहत राज्य के लोग अब पांच प्रमुख विभागों की लगभग 20 सेवाओं का लाभ व्हाट्सऐप चैटबॉट के जरिए ही ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें अब सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब मेटा और राज्य सरकार के बीच हुआ यह समझौता ज्ञापन नागरिकों के लिए इन सेवाओं को सरल और तेज बनाने के साथ-साथ अंतिम छोर तक डिलीवरी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
घर बैठे मोबाइल पर मिलेगी सुविधा
अंग्रेजी और गुजराती में उपलब्ध व्हाट्सएप-आधारित चैटबॉट के माध्यम से, राज्य भर के नागरिक जल्द ही एक ही व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से घर बैठे अपने फोन पर लगभग 20 महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही, आने वाले दिनों में नागरिकों को ऐसी सेवाओं के लिए कई वेब पोर्टलों पर जाने या सरकारी कार्यालयों में लंबी कतारों में खड़े होने से मुक्ति मिलेगी।
सर्टिफिकेट से लेकर शिकायत तक सब कुछ ऑनलाइन
राज्य सरकार द्वारा व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में शिकायत निवारण सहायता, आय, जाति और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, राशन कार्ड अपडेट, राजस्व रिकॉर्ड और आधिकारिक हलफनामे जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं शामिल हैं। इस समझौता ज्ञापन के लागू होने से भविष्य में सेवा वितरण प्रक्रिया सरल हो जाएगी और साथ ही वास्तविक समय में स्थिति का पता लगाना भी अधिक सुगम हो जाएगा। राज्य सरकार का आने वाले दिनों में इस व्हाट्सएप आधारित प्लेटफॉर्म के साथ धीरे-धीरे और अधिक सेवाओं के विस्तार का विचार है।
गांव से शहर तक पहुंचेगा तकनीक का फायदा
मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, व्हाट्सएप आधारित इन नई नागरिक-केंद्रित सेवाओं का सबसे बड़ा लाभ नागरिकों को मिलेगा। सरकारी सेवाएं आसान हो जाएंगी, सेवाएं मोबाइल फोन पर कुछ ही क्लिक में उपलब्ध होंगी, समय और लागत दोनों की बचत होगी और पारदर्शिता एवं जवाबदेही मजबूत होगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और प्रौद्योगिकी के लाभ अब नागरिकों के घरों तक पहुंचेंगे। (एएनआई)
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