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केलकर की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा

केरलमः दो राज्यों के लिए दो मापदंड': मुरलीधरन

केरलमः दो राज्यों के लिए दो मापदंड मुरलीधरन

भाजपा विधायक वी मुरलीधरन |

तिरुवनंतपुरम (केरलम) । भाजपा विधायक वी मुरलीधरन ने सोमवार को कांग्रेस पर अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर "दो राज्यों के लिए दो अलग-अलग पैरामीटर" अपनाने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीसन ने गुरुवयूर मंदिर की अपनी यात्रा के दौरान उच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया। यह टिप्पणी केरल के पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर को मुख्यमंत्री वी डी सतीशान का सचिव नियुक्त किए जाने के बाद आई है।
 

बंगाल में आपत्ति और केरलम में चुप्पी

रतन केलकर की नियुक्ति पर सीएम सतीसन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुरलीधरन ने कहा कि कांग्रेस बंगाल में आपत्ति जताती है लेकिन केरलम में चुप रहती है। एएनआई से बात करते हुए मुरलीधरन ने कहा, "कांग्रेस और राहुल गांधी दो राज्यों के लिए अलग-अलग मापदंड क्यों अपना रहे हैं? आरोप हैं कि अगर बंगाल के चुनाव आयुक्त को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया जाता है, तो ऐसा नहीं होता, लेकिन केरल में ऐसा होने पर कोई आरोप नहीं लगाया जाता। या तो दोनों गलत हैं, या दोनों सही हैं। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए या अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। चुनाव आयोग और उसकी कार्रवाई को लेकर यह दोहरा मापदंड है। कांग्रेस का हमेशा से यही रुख रहा है कि जब तक उन्हें फायदा होता है, तब तक सब ठीक है, और जब नहीं होता, तब तक हेरफेर है। इसीलिए कांग्रेस के आरोप जनता को यकीन नहीं दिला पाते।"    

कांग्रेस प्रतिक्रया दे ः सीपीएम

सीपीआई (एम) नेता ए ए रहीम ने सोमवार को केलकर की मुख्यमंत्री वी डी सतीशान के सचिव के रूप में नियुक्ति की आलोचना करते हुए इसे "रहस्यमय" बताया और अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की, साथ ही कांग्रेस नेतृत्व से इस विवाद पर प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया। “यह नियुक्ति बेहद निंदनीय है। यह एक रहस्यमय नियुक्ति है। मैं एआईसीसी नेतृत्व से इस पर प्रतिक्रिया देने का आग्रह करता हूं। इस पर तर्कसंगत स्पष्टीकरण देना समय की मांग है,” रहीम ने पत्रकारों से कहा। मुख्यमंत्री के गुरुवायूर मंदिर दौरे को लेकर उठे विवाद पर मुरलीधरन ने प्रशासनिक प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का दावा किया। उन्होंने कहा,“गुरुवायूर मंदिर में प्रशासन द्वारा लागू किए गए प्रतिबंध उच्च न्यायालय के निर्देश पर आधारित हैं। मुख्यमंत्री ने इसका उल्लंघन किया है । (एएनआई)

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