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वकीलों के वाहनों पर रोक से नाराज बार एसोसिएशन

बाराबंकी कचहरी में वाहन एंट्री को लेकर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, गेट नंबर-1 पर दिया धरना

बाराबंकी जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के वाहनों की एंट्री बंद किए जाने के विरोध में बार एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। मंगलवार को सैकड़ों अधिवक्ताओं ने सामूहिक अवकाश लेकर गेट के सामने धरना दिया।

बाराबंकी कचहरी में वाहन एंट्री को लेकर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन गेट नंबर-1 पर दिया धरना

वकीलों के वाहनों पर रोक से नाराज बार एसोसिएशन |

बाराबंकी: जिला न्यायालय परिसर के गेट नंबर-1 से अधिवक्ताओं के वाहनों की आवाजाही बंद किए जाने को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता सामूहिक अवकाश पर रहे। सुबह करीब 10:30 बजे अधिवक्ताओं ने गेट नंबर-1 के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर जिला जज के आदेश के खिलाफ नारेबाजी की।

बुजुर्गों को हो रही परेशानी

धरने में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमन लाल द्विवेदी, महामंत्री प्रदीप श्रीवास्तव, मंत्री प्रकाशन अमित सिंह सूर्यवंशी, पुस्तकालय अध्यक्ष रूबी सिंह समेत सैकड़ों अधिवक्ता शामिल रहे। अधिवक्ताओं का कहना है कि गेट नंबर-1 से वाहनों की एंट्री बंद होने के कारण सबसे अधिक परेशानी बुजुर्ग और चलने-फिरने में असमर्थ अधिवक्ताओं को हो रही है। उन्हें अपने वाहनों से न्यायालय परिसर तक पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

अधिवक्ताओं ने वाहनों की एंट्री पर रोक हटाने की मांग की

बार अध्यक्ष रमन लाल द्विवेदी ने कहा कि अगर न्यायालय परिसर में आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है तो अधिवक्ताओं के वाहनों पर पूरी तरह रोक लगाने का औचित्य स्पष्ट किया जाना चाहिए। अधिवक्ताओं ने आदेश पर पुनर्विचार किए जाने की मांग उठाई। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कचहरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। चार थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही। क्षेत्राधिकारी नगर संगम कुमार भी मौके पर मौजूद रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखी।

वाहन प्रवेश रोकने के फैसले पर बढ़ा विवाद

बताया गया कि जिला न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव के आदेश के बाद 4 अक्टूबर से गेट नंबर-1 से अधिवक्ताओं के वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई है। इस गेट से फिलहाल न्यायाधीशों के वाहन, मुलजिमों को लाने-ले जाने वाले वाहन और पानी की आपूर्ति से जुड़े वाहनों को ही प्रवेश दिया जा रहा है।बार एसोसिएशन ने 6 अक्टूबर को भी सामूहिक अवकाश का ऐलान किया है। संगठन की ओर से यह भी कहा गया है कि निर्धारित तिथि पर अदालती कार्य में शामिल होने वाले अधिवक्ताओं पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वाहन प्रवेश को लेकर न्यायालय प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच बना यह गतिरोध आगे किस दिशा में जाता है, इस पर सभी की नजर है। 

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