प्राइम न्यूज़ – एक कसम, राष्ट्र प्रथम
Breaking News

‘अधिकार मृत्यु पर नहीं खत्म, परिवार को मिलेगा पदोन

'अधिकार मृत्यु के साथ खत्म नहीं होते', मृतक अधिकारी के परिवार को मिलेगा प्रमोशन का लाभ

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय सुनाया है।

 अधिकार मृत्यु के साथ खत्म नहीं होते मृतक अधिकारी के परिवार को मिलेगा प्रमोशन का लाभ

Employee Welfare |

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति के कानूनी और सेवा संबंधी अधिकार उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हो जाते। इस फैसले के तहत अब एक मृतक अधिकारी के परिवार को उनकी पदोन्नति (प्रमोशन) का आर्थिक लाभ मिल सकेगा।

​मामला वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की पदोन्नति से जुड़ा

​यह पूरा मामला कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रहे डॉ. राधाकृष्ण शर्मा की पदोन्नति से जुड़ा है। ​डॉ. शर्मा अपने सेवाकाल के दौरान पदोन्नति के पात्र थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें इसका लाभ समय पर नहीं मिल सका। पदोन्नति की प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान ही डॉ. शर्मा का निधन हो गया।

परिवार ने शुरू की कानूनी लड़ाई

​इसके बाद उनके परिवार ने उनके हक के लिए कानूनी लड़ाई शुरू की, जिसमें विभाग की ओर से तकनीकी अड़चनें पैदा की जा रही थीं।

​हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

​न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए विभाग के तर्कों को खारिज कर दिया और मानवीय पक्ष को ऊपर रखा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ​"व्यक्ति के अधिकार उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होते। यदि कोई कर्मचारी अपने जीवनकाल में पदोन्नति या किसी अन्य सेवा लाभ का पात्र था, तो उसकी मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिस उन लाभों को प्राप्त करने के हकदार हैं।"

​परिवार को होने वाले लाभ

​इस ऐतिहासिक फैसले के बाद डॉ. राधाकृष्ण शर्मा के परिवार को

​काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) होगी। जिसमें  डॉ. शर्मा को उनकी पात्रता तिथि से पदोन्नत माना जाएगा। ​उन्हें एरियर का भुगतान किया जाएगा। पदोन्नति के बाद वेतन में होने वाली वृद्धि का सारा पिछला बकाया (एरियर) परिवार को दिया जाएगा। ​उनके पेंशन में सुधार होगा। पदोन्नत पद के आधार पर उनके परिवार की पारिवारिक पेंशन (Family Pension) की राशि में भी बढ़ोतरी होगी।

​फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण

​यह फैसला मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक मिसाल बनेगा। अक्सर देखा जाता है कि विभाग की लापरवाही या लंबी अदालती प्रक्रियाओं के कारण कर्मचारी का निधन हो जाता है और उसके बाद विभाग लाभ देने से मना कर देता है। अब इस फैसले के बाद ऐसे परिवारों को न्याय मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

यह भी पढ़े: Uttar Pradesh में इंटर छात्रों को मुफ्त AI कोर्स

https://www.primenewsnetwork.in/state/uttar-pradesh-offers-free-ai-course-to-inter-students/153197

Related to this topic: