एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव की मांग दोहराई है। उन्होंने चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की बात कही।
हैदराबाद: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को शामिल करने की अपनी मांग दोहराई और मौजूदा चयन प्रक्रिया को "सबसे बड़ी समस्या" बताया। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के अनुसार चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री शामिल होते हैं।
ओवैसी ने इंडिया ब्लॉक से दूरी बताई
हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि एआईएमआईएम गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ओवैसी ने कहा, मैं वहां नहीं गया क्योंकि मैं उस (गठबंधन) का हिस्सा नहीं हूं। बेगानी शादी में मेरा क्या काम? मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया गलत है। यह पूरी तरह से कार्यपालिका के पक्ष में है। इस प्रक्रिया को बदलने की जरूरत है। मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन सबसे बड़ी समस्या है। यह गलत है; इसे सुधारना होगा।
ओवैसी ने SIR पर फिर उठाए सवाल
उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) को फिर से "चुपके से एनआरसी" करार दिया। उन्होंने कहा, बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भी मैंने आवाज उठाई थी। मैं मांग करता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के कानून में बदलाव किया जाए। मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेतृत्व में चयन होना चाहिए। यह एसआईआर गलत है। मेरा मानना है कि एसआईआर चुपके से एनआरसी है।
(इनपुट: ANI)
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