1 अक्टूबर से सब्सिडी वाली LPG रिफिल के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

नई दिल्ली [भारत]: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर, 2026 से निर्धारित खुदरा विक्रय मूल्य पर लागू सब्सिडी के साथ रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) अनिवार्य होगा। कुल उपभोक्ताओं में से 89.9 प्रतिशत यानी 27.43 करोड़ सक्रिय उपभोक्ता पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि प्रमाणीकरण पूरा कर चुके उपभोक्ताओं को आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें पहले की तरह रिफिल मिलती रहेगी।

प्रमाणीकरण पूरा नहीं करने वालों के लिए नियम

जिन उपभोक्ताओं ने BAA प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके लिए प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद निर्धारित खुदरा विक्रय मूल्य पर सब्सिडी के साथ रिफिल बुकिंग सक्षम हो जाएगी। यह प्रक्रिया रिफिल डिलीवरी के दौरान, एलपीजी वितरक के शोरूम में या तीनों सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMC) के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पूरी की जा सकती है। इंडेन के ग्राहक इंडियनऑयल वन ऐप, भारतगैस के ग्राहक हेलोबीपीसीएल और एचपी गैस के ग्राहक एचपी पे का इस्तेमाल करके घर बैठे प्रमाणीकरण पूरा कर सकते हैं।

बिना प्रमाणीकरण वालों को भी मिलेगा LPG

मंत्रालय ने कहा कि जो उपभोक्ता BAA प्रक्रिया पूरी करने के इच्छुक या सक्षम नहीं हैं, वे एलपीजी प्राप्त करना जारी रख सकते हैं। हालांकि, उन्हें अपने OMC के डिजिटल चैनलों, जैसे उपभोक्ता पोर्टल, मोबाइल ऐप, व्हाट्सऐप चैटबॉट और IVRS के माध्यम से अपनी पसंद दर्ज करानी होगी। ऐसे उपभोक्ताओं को स्थानीय उपलब्धता के आधार पर 5 किलो या 10 किलो के सिलेंडर में बिना सब्सिडी के लागू बाजार मूल्य पर एलपीजी मिलेगी।

सब्सिडी का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने का उद्देश्य

सरकार ने कहा कि प्रमाणीकरण प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाली एलपीजी वास्तविक और पात्र परिवारों तक पहुंचे। इसके साथ ही घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग को रोकने तथा नकली या अपात्र कनेक्शनों को हटाने में भी मदद मिलेगी। शनिवार तक 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं ने BAA प्रक्रिया पूरी कर ली थी, जो 89.9 प्रतिशत कवरेज को दर्शाता है।

कई बार बढ़ाई गई थी अंतिम तारीख

सरकार ने शुरू में प्रमाणीकरण की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की थी। बाद में इसे कई बार बढ़ाया गया और अंत में 14 सितंबर को अंतिम तिथि तय की गई। मंत्रालय ने कहा कि 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी सितंबर में करीब 210 रुपये थी, जबकि जून में यह 721 रुपये थी। घरेलू एलपीजी को किफायती बनाए रखने के लिए सरकार वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की एलपीजी कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये का मुआवजा दे रही है।

62,000 करोड़ रुपये से अधिक की कम वसूली

सरकार ने बताया कि 31 अगस्त, 2026 तक घरेलू एलपीजी पर सार्वजनिक क्षेत्र की एलपीजी कंपनियों की संचित कम वसूली 62,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। ऐसे में योजना को जारी रखने के लिए लक्षित सब्सिडी वितरण को महत्वपूर्ण बताया गया है।

(एएनआई)

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