जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस की मंजूरी नहीं, गृह मंत्रालय ने राज्यों को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए

नई दिल्ली (भारत)। दिल्ली में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले CJP के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय बनाने और खुफिया जानकारी साझा करने को कहा है। पत्र में आशंका जताई गई है कि अनुमति नहीं मिलने के बावजूद प्रदर्शनकारी दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि ये कदम सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे हैं।

गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र

गृह सचिव गोविंद मोहन ने एक आधिकारिक पत्र में प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। पत्र में कहा गया कि अनुमति नहीं मिलने के बावजूद CJP और उसके समर्थक अलग-अलग राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं।

पत्र के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने 9 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक आदेश जारी कर CJP की प्रदर्शन की अनुमति संबंधी अपील खारिज कर दी थी। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे संभावित भीड़ जुटने की स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा संबंधी तैयारियां करें।

प्रक्रियात्मक नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला

गृह सचिव के पत्र में प्रदर्शन की अनुमति खारिज करने के पीछे प्रक्रियात्मक नियमों का पालन नहीं होने का उल्लेख किया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 23 जुलाई 2018 के निर्देशों का भी हवाला दिया गया, जो रिट याचिका W.P. (C) No. 1153 of 2017 में जारी किए गए थे।

पत्र में कहा गया कि जंतर-मंतर क्षेत्र में सभाओं के आयोजन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। दिल्ली पुलिस ने इन्हीं नियमों और न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन का हवाला देते हुए प्रस्तावित सभा की अनुमति देने से इनकार किया।

CJP और समर्थक संगठनों के पिछले आयोजनों पर भी उठाए सवाल

गृह सचिव के पत्र में आरोप लगाया गया कि CJP और उसका समर्थन करने वाले दलों, संगठनों तथा लोगों का अतीत में कानूनी निर्देशों का पालन नहीं करने का रिकॉर्ड रहा है। पत्र के अनुसार, अलग-अलग राज्यों से दिल्ली की ओर हुए पिछले जमावड़ों के दौरान कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई थी और सरकारी तथा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था।

पत्र में खुफिया जानकारी का भी उल्लेख किया गया है। इसके मुताबिक, प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद CJP और उसके समर्थक दिल्ली में शांति एवं व्यवस्था को प्रभावित करने के उद्देश्य से राजधानी में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। ये बातें गृह सचिव ने राज्यों को भेजे गए पत्र में कही हैं।

दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय और एहतियाती कार्रवाई के निर्देश

गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक शांति बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत एहतियाती कदम उठाने को कहा है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ये कदम कानून के दायरे में रहते हुए व्यापक कानूनी और परिचालन व्यवस्था के तहत उठाए जाने चाहिए।

इसके साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की खुफिया एजेंसियों, सीमा पार आवागमन से जुड़े अधिकारियों और दिल्ली पुलिस के बीच लगातार तथा वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर संभावित स्थितियों से निपटना है।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर गृह मंत्रालय का जोर

गृह सचिव ने पत्र में कहा कि कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना संवैधानिक आवश्यकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से निर्देशों को सख्ती से लागू करने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

यह निर्देश 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित CJP प्रदर्शन से पहले जारी किए गए हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के बाद केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए कहा है। (Source: ANI)

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