मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया 'माई भारत बजट क्वेस्ट 2026', युवाओं को बजट से जोड़ने की पहल

नई दिल्ली। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने सोमवार को 'माई भारत बजट क्वेस्ट 2026' लॉन्च किया। यह एक देशव्यापी युवा-केंद्रित पहल है। इसका उद्देश्य देश के युवाओं में केंद्रीय बजट की समझ बढ़ाना और बजटीय प्रावधानों को अधिक सुलभ, संबंधित और नागरिक-केंद्रित बनाना है। इस पहल के तहत देशभर के कॉलेज, संस्थान और कोचिंग सेंटर के युवाओं को एक संरचित और सहभागी ढांचे के माध्यम से जोड़कर केंद्रीय बजट 2026 को नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

माई भारत प्लेटफॉर्म पर होगी यह प्रतियोगिता

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह प्रतियोगिता माई भारत प्लेटफॉर्म (https://mybharat.gov.in/) पर कल (3 फरवरी 2026) से शुरू होगी। यह एक राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन क्विज़ है, जो केंद्रीय बजट 2026 पर आधारित है और माई भारत पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं के लिए खुली है। इसमें भाग लेने की अंतिम तिथि 17 फरवरी 2026 है।

निबंध लेखन में युवाओं को दिए जाएंगे केंद्रीय बजट से जुड़े 8 विषय

इसके बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं को चयनित किया जाएगा और वे 17 फरवरी से 3 मार्च 2026 के बीच होने वाले दूसरे चरण में भाग लेंगे, जो निबंध लेखन का होगा। इस निबंध दौर में युवाओं को केंद्रीय बजट से जुड़े 8 विषय दिए जाएंगे, जो 'विकसित भारत' के विज़न से मेल खाते हैं। प्रतिभागी अपने विचार और सुझाव निबंध के माध्यम से साझा करेंगे।

वित्त मंत्री ने की युवाओं के नवाचारी विचारों की सराहना

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि "इस साल बजट भाषण के दौरान, वित्त मंत्री ने VBYLD के दौरान युवाओं द्वारा साझा किए गए नवाचारी विचारों की सराहना की थी और कुछ विचार केंद्रीय बजट 2026-27 में शामिल किए गए। माई भारत बजट क्वेस्ट के माध्यम से हम इस भावना को जारी रखना चाहते हैं और युवाओं की आवाज़ को फिर से सशक्त करना चाहते हैं।"

विजेताओं को मिलेगा पीएम मोदी के साथ बातचीत का मौका

निबंधों का मूल्यांकन 3 मार्च से 10 मार्च 2026 के बीच किया जाएगा और 10 मार्च 2026 को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार मेरिट लिस्ट घोषित की जाएगी। इसके बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विजेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विकसित भारत बजट के विज़न पर बातचीत में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जो राष्ट्रीय आर्थिक संवाद और विकास प्राथमिकताओं में युवाओं की सूचित भागीदारी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।

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