मप्र कैबिनेट की बैठक में किसानों को राहत

पहले किसानों को मिलता था सिर्फ 85 फीसदी मुआवजा

अब मिलेगी 200 प्रतिशत राहत 

प्राइम न्यूज नेटवर्क

भोपाल। मध्य प्रदेश की सरकार के फैसले से किसानों के चेहरे पर खुशी की चमक झलक उठी है। अब उनकी खेज में हाईटेंशन लाइन लगाने पर 200 फीसदी मुआवजा दिया जाएगा। पहले यह राशि 85 फीसदी थी। इसके साथ ही हाईटेशन लाइन जिस जमीन से गुजरेगी उस जमीन पर भी मुआवजा दो गुना किया गया है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में  यह फैसला लिया गया। 

अब टावर लगाने वाली जगह पर कलेक्ट्रेट गाइडलाइन के आधार पर 200 फीसदी मुआवजा मिलेगा। हाइटेंशन लाइन की तार जिस जमीन से गुजरेगी उसके दोनों तरफ एक एक मीटर अतिरिक्त क्षेत्र जोड़कर 30 फीसदी मुआवजा तय किया जाएगा। जमीन किसान के नाम पर रहेगी।

कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया है। सरकारी मकान खाली नहीं करने पर 30 गुना जुर्माना देना होगा। यह सरकारी आवंटन नियम में संशोधन है।