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एलपीजी कमी पर संसद में हंगामा

संसद में एलपीजी संकट पर हंगामा: विपक्ष ने घेरी सरकार

कांग्रेस सांसदों ने बुधवार को संसद परिसर में देश भर में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कथित कमी के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुईं।

संसद में एलपीजी संकट पर हंगामा विपक्ष ने घेरी सरकार

Opposition Protests in Parliament Over LPG Shortage |

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसदों ने बुधवार को संसद परिसर में देश भर में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कथित कमी के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुईं। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच एलपीजी की कथित कमी पर चर्चा करने की मांग की है।

सरकार पर जिम्मेदारियों से भागने का आरोप

आज बुधवार सुबह कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की मांग करते हुए केंद्र पर "अपनी जिम्मेदारियों से भागने" का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि, "प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में कहा था कि हम आयात कम करेंगे, लेकिन इसके बजाय हम दूसरे देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं। संसद में हमारे तत्काल कदमों पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। युद्ध का असर दिखना शुरू हो गया है। यह सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है।"

आपूर्ति नियम और 25 दिनों की नई पाबंदी

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होने से एलपीजी की कमी उत्पन्न हो गई है। इसके जवाब में, केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है, जिसके तहत घरों, अस्पतालों और आवश्यक सेवाओं के लिए अधिक आवंटन आरक्षित किया गया है, जबकि कई क्षेत्रों में वाणिज्यिक वितरण को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने घरेलू एलपीजी रिफिल के लिए 25 दिनों की नई बुकिंग अवधि अनिवार्य कर दी है।

व्यापार ठप और देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "सरकार पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों का अनुमान लगाने में विफल रही।" सीपीआई (एम) के राज्यसभा सांसद वी. शिवदासन ने आरोप लगाया कि पार्टी इस मामले को संसद में उठाएगी। उन्होंने कहा कि, "कई होटल बंद हो गए हैं और कमी के कारण कई परिवार परेशान हैं। केंद्र सरकार इस समस्या का सही ढंग से समाधान करने को तैयार नहीं है। हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और हमारी पार्टी संसद के बाहर भी इस मुद्दे को उठाएगी तथा मूल्य वृद्धि के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी।" वहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) के सांसद पी. संदोष कुमार ने बुधवार को राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन का नोटिस प्रस्तुत किया।

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