मिसरी ने बताया कि पिछले दो वर्षों में “गहन चर्चाओं” के बाद, दोनों देश लंबित मुद्दों को सुलझाने और आवश्यक ढांचे को अंतिम रूप देने में सक्षम रहे।
मेलबर्न ( ऑस्ट्रेलिया ) । भारत और ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को नागरिक परमाणु समझौते की प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया, जिससे 2014 में हस्ताक्षरित समझौता लागू हो गया और भारत को यूरेनियम की आपूर्ति संभव हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर आयोजित एक विशेष ब्रीफिंग के दौरान प्रश्नों का उत्तर देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि नागरिक परमाणु समझौते में प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता थी, लेकिन रिपोर्टिंग संबंधी मुद्दों पर पूर्ण सहमति न होने के कारण इसे लागू करना संभव नहीं हो पाया था।
2014 में ही नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर हुए थे हस्ताक्षर
उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2014 में ही नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उस समझौते में यूरेनियम आपूर्ति के अलावा कई अन्य गतिविधियों में सहयोग की परिकल्पना की गई है। यूरेनियम आपूर्ति के संबंध में, एक प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता थी, जिसे अंतिम रूप दे दिया गया था, लेकिन रिपोर्टिंग संबंधी मुद्दों पर पूर्ण सहमति न होने के कारण इसे लागू करना संभव नहीं हो पाया था। उन्होंने बताया इस मुद्दे पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय समझौता नहीं था। एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता थी जो दोनों पक्षों को संतुष्ट करे और यह विश्वास दिलाए कि रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं और प्रोटोकॉल लागू हैं। मिसरी ने बताया कि पिछले दो वर्षों में “गहन चर्चाओं” के बाद, दोनों देश लंबित मुद्दों को सुलझाने और आवश्यक ढांचे को अंतिम रूप देने में सक्षम रहे।
दोनों देशों की कंपनियां आपस में बात करेंगी
इस समझौते ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया है जो यह सुनिश्चित करता है कि लेखांकन आदि से संबंधित मुद्दों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। जहां तक वास्तविक आपूर्ति की बात है, ये ऐसे मामले हैं जिन पर ऑस्ट्रेलिया की ओर से ऑस्ट्रेलियाई निजी कंपनियां शामिल हैं, जबकि भारत की ओर से उनके समकक्षों के बीच चर्चा करनी होगी। ये दोनों संस्थाएं अब संपर्क में आएंगी और यूरेनियम की आपूर्ति के लिए वाणिज्यिक अनुबंधों को अंतिम रूप देना शुरू करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथोनी अल्बानीज़ के बीच हुई मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने प्रशासनिक समझौते को अंतिम रूप दिए जाने और उस पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया। यह समझौता भारत को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए और आईएईए की सुरक्षा व्यवस्था के तहत दीर्घकालिक यूरेनियम निर्यात करने में सक्षम बनाएगा। (एएनआई)