माइक्रोप्लास्टिक की पहचान के लिए देशभर में लागू होगी एक समान प्रक्रिया

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) को पानी, मिट्टी, हवा, कीचड़ और बायोटा सहित अलग-अलग एनवायरनमेंटल मैट्रिक्स में माइक्रोप्लास्टिक की सैंपलिंग, तैयारी और पता लगाने के लिए एक जैसे तरीकों के डेवलपमेंट पर आगे की प्रोग्रेस रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया है। ट्रिब्यूनल ने भारतीय नमक और चीनी ब्रांड में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी और इंसानी खून में पाए गए माइक्रोप्लास्टिक से जुड़ी खबरों से पैदा हुई कार्रवाई पर विचार करते हुए, CPCB की अपनी अपडेटेड प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करने के लिए समय की रिक्वेस्ट मान ली। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 4 फरवरी, 2027 को लिस्ट किया गया है। NGT चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. अफरोज़ अहमद की बेंच ने 13 अक्टूबर, 2026 की CPCB रिपोर्ट पर विचार किया, जिसमें माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाने और एनालिसिस के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल मेथोडोलॉजी डेवलप करने की दिशा में एक जॉइंट कमेटी द्वारा उठाए गए कदमों की डिटेल दी गई थी। 

माइक्रोप्लास्टिक जांच के लिए बनेगा राष्ट्रीय मानक

रिपोर्ट के मुताबिक, कमेटी पानी, मिट्टी और तलछट, हवा, कीचड़ और बायोटा में माइक्रोप्लास्टिक की सैंपलिंग, सैंपल तैयार करने और एनालिसिस के लिए खास और एक जैसे तरीके डेवलप करने की दिशा में काम कर रही है। कमेटी ने 9 सितंबर, 2026 को अपनी छठी मीटिंग की, ताकि प्रोग्रेस का रिव्यू किया जा सके और प्रस्तावित तरीकों को डेवलप करने में मदद मिल सके। CPCB ने ट्रिब्यूनल को बताया कि एक बड़े नेशनल तरीके को डेवलप करने के लिए मैट्रिक्स-स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइजेशन और इंटर-लैबोरेटरी वैलिडेशन की ज़रूरत होगी, तभी इसे पूरे देश में लागू करने की सिफारिश की जा सकेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने IS 18998:2025 को अपनाया है, जो पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक के एनालिसिस के लिए सिद्धांत तय करता है, लेकिन यह स्टैंडर्ड सिर्फ़ गाइडिंग सिद्धांत देता है और अलग-अलग पर्यावरण मैट्रिक्स में सैंपलिंग, सैंपल तैयार करने और एनालिसिस के लिए डिटेल्ड, मैट्रिक्स-स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं बताता है। इस कमी को पूरा करने के लिए अलग-अलग इंस्टीट्यूशन खास एरिया के लिए तरीके डेवलप करने पर सहमत हुए हैं। 

माइक्रोप्लास्टिक जांच के तरीके होंगे विकसित

सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ़ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET) मीठे पानी और मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक की सैंपलिंग, सैंपल तैयार करने और पता लगाने के लिए तरीका डेवलप करने पर सहमत हो गया है। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (NCSCM) समुद्री पानी, तटीय तलछट, कीचड़ और बायोटा से जुड़े तरीकों पर काम करेगा, जबकि CSIR-नेशनल एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CSIR-NEERI) हवा में माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाने का तरीका डेवलप करेगा। संबंधित संस्थानों को जॉइंट कमेटी द्वारा विचार, सुधार और वैलिडेशन के लिए अपने प्रपोज़ल और प्रस्तावित तरीकों को जमा करने के लिए कहा गया है। 

माइक्रोप्लास्टिक जांच के मानक तय करने में लगेंगे 12 महीने

स्टडीज़ का खर्च CPCB द्वारा मेंटेन किए जाने वाले NGTEC फंड से पूरा करने का प्रस्ताव है, जिसके बाद MoU के आधार पर काम देने के लिए साइंटिफिक, टेक्निकल और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन कमेटी द्वारा प्रपोज़ल का मूल्यांकन किया जाएगा। CPCB ने संकेत दिया था कि खास यूनिफॉर्म तरीकों को डेवलप करने और फाइनल करने में लगभग 12 महीने लग सकते हैं, जिन पर बाद में डिटेल में विचार-विमर्श, सुधार, स्टैंडर्डाइज़ेशन और इंटर-लैबोरेटरी वैलिडेशन किया जाएगा। यह कार्यवाही 13 अगस्त, 2024 को पब्लिश हुई "ऑल इंडियन सॉल्ट शुगर ब्रांड्स कंटेन माइक्रोप्लास्टिक्स रिवील्स स्टडी" नाम की एक न्यूज़ आइटम से हुई है। साथ ही इंसानी खून में माइक्रोप्लास्टिक का पता चलने पर 2022 की एक न्यूज़ रिपोर्ट से हुई संबंधित कार्यवाही से भी हुई है। 

(इनपुट: ANI)

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