प्राइम न्यूज़ – एक कसम, राष्ट्र प्रथम
Breaking News

सिरोही नगर परिषद भर्ती घोटाला

12 साल पुराने मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ एसीबी ने पेश की चार्जशीट

सिरोही नगर परिषद की वर्ष 2014 की कथित नियम विरुद्ध भर्तियों के मामले में एसीबी ने 12 साल पुराने प्रकरण में 10 आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की।

12 साल पुराने मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ एसीबी ने पेश की चार्जशीट

ACB Files Chargesheet Against 10 in Sirohi Recruitment Case |

सिरोही (मध्य प्रदेश)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जालोर ने नगर परिषद सिरोही में वर्ष 2014 में हुई कथित नियम विरुद्ध भर्तियों के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 वर्ष पुराने प्रकरण में 10 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान (चार्जशीट) पेश किया है।

नियमों के विरुद्ध नियुक्तियों का मामला आया सामने

एसीबी जालोर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मांगीलाल राठौड़ ने बताया कि वर्ष 2014 में नगर परिषद सिरोही के तत्कालीन आयुक्त लालसिंह राणावत पर स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशों और नियमों के विपरीत वाहन चालक, जेसीबी ऑपरेटर, बागवान, सफाई निरीक्षक सहित विभिन्न पदों पर अपने पद का दुरुपयोग कर गलत तरीके से नियुक्तियां देने का आरोप था। इन नियुक्तियों से राजकोष को अनुचित आर्थिक नुकसान पहुंचने की शिकायत के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान, जयपुर द्वारा प्राथमिक जांच कर मामला दर्ज किया गया था।

10 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में पेश हुई चार्जशीट

विस्तृत अनुसंधान के दौरान आरोप प्रमाणित पाए जाने पर एसीबी ने तत्कालीन आयुक्त लालसिंह राणावत (वर्तमान में सेवानिवृत्त) सहित दिनेश कुमार, जयन्तीलाल, लादाराम, जवानाराम, प्रवीण कुमार दूलानी, ईश्वरलाल, भलाराम, भंवरसिंह तथा शारदा के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, पाली की अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) पेश कर दी है।

न्यायालय में अब आगे चलेगी कानूनी प्रक्रिया

एसीबी के अनुसार मामले में आरोपियों द्वारा नियमों की अवहेलना कर नियुक्तियां किए जाने से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा। अब न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान आरोपों और साक्ष्यों पर आगे की कानूनी प्रक्रिया चलेगी। 

यह भी पढे़ं:   इटावा को मिली बड़ी सौगात, 15,000 करोड़ रुपये के अटल एक्सप्रेसवे को केंद्र की मंजूरी

Related to this topic: