एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने PMEGP लोन घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कश्मीर के श्रीनगर और बांदीपोरा में 10.63 करोड़ रुपये की 11 अचल संपत्तियां अटैच की हैं।
नई दिल्ली: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने सोमवार को कहा कि उसने प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम (PMEGP) स्कीम के गलत इस्तेमाल से जुड़े एक मामले में कश्मीर में 10.63 करोड़ रुपये की अचल प्रॉपर्टी अटैच की है। ED के श्रीनगर ज़ोनल ऑफिस ने कश्मीर के श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में ज़मीन और बिल्डिंग वाली 11 प्रॉपर्टी के संबंध में जारी एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2022 के तहत प्रॉपर्टी अटैच की हैं, जो PMEGP स्कीम का गलत इस्तेमाल करने में शामिल J&K बैंक के सप्लायर-कम-ब्रोकर और बैंक अधिकारी के कब्ज़े में पाई गई हैं। ED ने श्रीनगर में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की दो FIR के आधार पर अपनी जांच शुरू की।
PMEGP लोन घोटाले में बैंक अधिकारियों पर आरोप
इन FIR में PMEGP स्कीम के लोन में PMEGP कर्जदारों, J&K बैंक की सुंबल और गमुद गदखुद ब्रांच के बैंक अधिकारियों और दूसरे अनजान लोगों के साथ मिलकर क्रिमिनल साज़िश में गड़बड़ी करने का आरोप है। इन लोगों ने बैंक को धोखा दिया और पैसे की हेराफेरी की, जिससे बैंक को गलत नुकसान हुआ और खुद को भी गलत फायदा हुआ। ED ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि PMEGP लोन की रकम नकली PMEGP कर्जदारों को दिखाकर, जो पहले से मौजूद नहीं हैं, ऐसी फर्मों और कंपनियों के नकली इनवॉइस का इस्तेमाल करके और J&K बैंक की सुंबल और गमुद गदखुद ब्रांच के बैंक अधिकारियों के साथ क्रिमिनल साज़िश में प्राइवेट लोगों-कम-ब्रोकर्स ने ली थी। CBI ने जून 2026 में इस मामले में एक नई FIR भी दर्ज की।
बैंक को 32 करोड़ का नुकसान
PMLA के तहत जांच के दौरान ED ने कहा कि PMLA के सेक्शन 16 के तहत सुंबल और गमुद गडखुद ब्रांच में किए गए सर्वे से पता चला कि PMEGP स्कीम के संबंध में इन बैंक ब्रांचों से जुड़े 270 टर्म लोन अकाउंट और 270 वर्किंग कैपिटल अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) बन गए थे। फेडरल एजेंसी ने एक बयान में कहा, NPA की रकम लगभग 32 करोड़ रुपये पाई गई। इसमें कहा गया, तय अपराधों से मिली संदिग्ध कमाई को कई ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट के ज़रिए डायवर्ट किया गया, और इसका कुछ हिस्सा एसेट्स के कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन और पर्सनल एनरिचमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया। PMLA के तहत अब तक की गई ED की जांच से पता चला है कि हिलाल अहमद वानी और दूसरों ने धोखाधड़ी से PMEGP लोन लेने में बड़ी भूमिका निभाई, जिससे PMEGP कर्ज लेने वालों को PMEGP लोन लेने के लिए उकसाया गया।
ED को 11.37 करोड़ की संदिग्ध कमाई का पता चला
ED ने आगे कहा, इन कर्ज लेने वालों के KYC डॉक्यूमेंट्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके और सप्लायर्स-कम-ब्रोकर्स और/या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड ऐसी फर्मों के नकली इनवॉइस का इस्तेमाल करके, जो मौजूद नहीं हैं, J&K बैंक के अधिकारियों के साथ क्रिमिनल साज़िश करके PMEGP लोन मंज़ूर किए गए। ED ने कहा कि अब तक की जांच में 11.37 करोड़ रुपये की प्रोसीड्स ऑफ क्राइम (PoC) का पता चला है। उन्होंने आगे कहा, इस PoC रकम को कई अकाउंट्स के ज़रिए डायवर्ट किया गया और PoC का कुछ हिस्सा उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद एसेट्स के कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने आगे कहा, PoC का बड़ा हिस्सा साइफन किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि आरोपी लोग PoC पर कब्ज़ा करने और इस्तेमाल करने के अलावा डायवर्जन, छिपाने में भी शामिल थे।
(इनपुट: ANI)
ये भी पढ़ें- मोतिहारी में पुलिस-SSB की बड़ी कार्रवाई, 20 लाख की अफीम के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार