पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के लोगों को वोटर बनाने की केंद्र सरकार की कवायद तेज

कोलकाता। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जाति के मतुआ समुदाय के लोगों को सीएए के प्रावधानों के तहत तेजी से भारतीय नागरिक बनाने के लिए दो और नई कमिटी का गठन किया है। पहले से दो कमिटी हैं। अब चार कमिटी कार्यरत होंगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने दो और कमिटी के गठन का निर्णय लिया। 

मतुआ वोटरों के नाम कटने पर रोष

सूत्रों का कहना है कि मतुआ समुदाय के लोगों में भाजपा और चुनाव आयोग के प्रति घोर नाराजगी को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें सीएए के प्रावधानों के तहत भारतीय नागरिकता जल्द से जल्द प्रदान करने की कवायद तेज की है। चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के तहत जारी किए गए वोटरों के फाइनल लिस्ट में काफी तादाद में मतुआ समुदाय के लोगों का नाम कट गया है। इससे उनमें रोष है और कई जगहों में उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम कट जाने के विरोध में विरोध प्रदर्शन भी किया। उत्तर चौबीस परगना के विधानसभा क्षेत्र बागदा में करीब 15 हजार, गाईघाटा में करीब सात हजार, बनगांव उत्तर में करीब आठ हजार, बनगांव दक्षिण में करीब सात हजार जगद्दल मे करीब नौ हजार मतुआ वोटरों के नामं कट गए है। उत्तर चौबीस परगना जिले कुछ क्षेत्रों का यह हाल है, इसी तरह दूसरे जिलों में भी यही हाल है।  

मतुआ समुदाय में भाजपा को बढ़त

बांग्लादेश की सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के जिले दक्षिण चौबीस परगना, उत्तर चौबीस परगना और नदिया जिले में उनकी सबसे ज्यादा आबादी है।  भाजपा की मतुआ समुदाय के लोगों में अच्छी साख है। पिछले चुनावों में उनके समर्थन बनगाव लोकसभा सीट से शांतनु ठाकुर की जीत हुई। शांतनि ठाकुर केंद्र में मंत्री भी है। भाजपा की मतुआ बहुल क्षेत्रों में कई विधानसभा की सीटों पर भी जीत हुई है। पूरे राज्य में मतुआ समुदाय के लोगों की ढाई से तीन करोड़ आबादी है। जितने अधिक संख्या में मतुआ समुदाय के लोगों को वोटर बनाया जा सकेगा, उतना ही फायदा भाजपा को ही होगा। उन्हें वोटर बनाने का एक ही उपाय है सीएए के प्रावधानों के तहत उन्हें भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र थमा दिया जाए।

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