सीएम ने यूनियन कार्बाइट परिसर का किया दौरा, फैक्ट्री की जमीन के उपयोग पर मंथन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गैस रिसाव हादसे के बाद चार दशकों से ज्यादा समय से बंद पड़ी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का शनिवार को निरीक्षण किया एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने गैस राहत से जुड़े अफसरों से चर्चा की। फैक्ट्री की 85 एकड़ जमीन के उपयोग पर मंथन किया जा रहा है।

देश की सबसे भीषण त्रासदी थी जहरीली गैस के रिसाव की घटना

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल के आरिफ नगर स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली गैस के रिसाव की घटना पूर्ववर्ती सरकार के शासन काल में हुई थी। यह मध्य प्रदेश ही नहीं देश की सबसे भीषण त्रासदी थी। वर्ष 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात इस फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसायनाइड (मिक) गैस के दुष्प्रभाव के कारण भोपाल में मौत का तांडव हुआ था।

कोर्ट के निर्देश पर कराया गया जहरीले कचरे का निष्पादन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अब हमारी सरकार ने कोर्ट के सभी निर्देशों पर अमल करते हुए पिछले साल यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का निष्पादन कराया। यह दुनिया के लिए संदेश है कि किस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर जहरीले कचरे को खत्म किया जा सकता है, जिससे मानव जीवन और पर्यावरण को कोई हानि न हो। राज्य सरकार ने इस काले कलंक को राजधानी के माथे से धोने का कार्य किया है। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी बधाई के पात्र हैं।

गैस पीड़ितों के हर कदम पर साथ खड़ी है राज्त सरकार

उन्होंने आगे कहा कि पहली बार इस यूनियन कार्बाइड के प्रांगण में निरीक्षण करने के लिए कोई मुख्यमंत्री आया है। राज्य सरकार गैस पीड़ितों के साथ हर कदम पर साथ खड़ी है। यह फैक्ट्री 85 एकड़ जमीन पर बनी है। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को भोपाल जिला प्रशासन, गैस राहत विभाग के अधिकारी इस फैक्ट्री और जमीन से जुड़ी फाइलों को देख रहे थे।

जहरीला कजरा न उठवा कर कांग्रेस सरकार ने पाप किया

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन काल में हुए इस गैस कांड के बाद तत्कालीन सरकार शासन ने इस क्षेत्र को लावारिश छोड़कर भी पाप किया। उन्होंने फैक्ट्री में फैले जहरीले कचरे को हटाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया और इस डरावने कांड में फैक्ट्री को भूतिया बनाने का काम किया। कांग्रेस के लोगों ने फैक्ट्री के मालिक एंडरसन को यहां से भागाने में मदद की। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। केंद्र में यूपीए सरकार रहते हुए भी इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया।

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