भारत की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की जांच को लेकर चीन की मांग खारिज

WTO : भारत में सोलर सेल, मॉड्यूल और आईटी सेक्टर को मिलने वाली सरकारी मदद (PLI आदि) और टैरिफ के खिलाफ जांच की मांग को लेकर चीन को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में बड़ा झटका लगा है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में चीन को एक बड़ा झटका देते हुए उसके इस आग्रह को ब्लॉक कर दिया है।

चीन ने पिछले साल दिसंबर में भारत के सौर ऊर्जा और आईटी क्षेत्र के प्रोत्साहन उपायों के खिलाफ डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय (DSB) में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद जिनेवा में हुई बैठक में चीन ने मामले की जांच के लिए एक पैनल बनाने का अनुरोध किया था, जिसे भारत ने डब्ल्यूटीओ के नियमों का हवाला देते हुए सिरे से खारिज कर दिया। चीन का आरोप है कि भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना और आयात शुल्क घरेलू उद्योगों को अनुचित लाभ पहुंचाते हैं और अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हैं।

भारत ने स्पष्ट किया है कि सौर और आईटी क्षेत्रों के लिए उठाए गए उसके सभी कदम डब्ल्यूटीओ के नियमों के पूर्णतः अनुरूप हैं। भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में चीन की उस मांग पर रोक लगा दी है, जिसमें चीन ने भारत के सोलर सेल, मॉड्यूल और आईटी सेक्टर को मिलने वाली सरकारी मदद के खिलाफ एक जांच पैनल बनाने को कहा था। चीन ने आरोप लगाया है कि भारत द्वारा कुछ तकनीकी उत्पादों पर लगाया गया टैरिफ या आयात शुल्क, और आयातित वस्तुओं के स्थान पर घरेलू उत्पादों के उपयोग जैसे उपाय, चीनी वस्तुओं के साथ भेदभाव करते हैं।

डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार, किसी भी पैनल के गठन के पहले अनुरोध को प्रतिवादी देश (इस मामले में भारत) द्वारा रोका जा सकता है। हालांकि, अगर चीन डब्ल्यूटीओ की अगली बैठक में इस मांग को फिर से रखता है, तो नियमों के तहत पैनल का गठन स्वचालित रूप से हो जाएगा।

जिनेवा स्थित एक अधिकारी ने बताया कि भारत ने 22 मई को आयोजित विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) की बैठक में पैनल के गठन के लिए बीजिंग के पहले अनुरोध को खारिज कर दिया था। चीन ने आरोप लगाया है। चीन ने WTO की विवाद निपटान संस्था से मांग की थी। पिछले साल दिसंबर में चीन ने भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आपसी बातचीत से कोई समाधान नहीं निकल पाया।

जिनेवा में एक अधिकारी ने बताया कि भारत ने पैनल बनाने की चीन की मांग को ठुकरा दिया है। भारत ने चीन पर तंज कसते हुए कहा कि यह बड़े ताज्जुब की बात है कि जो देश पूरी दुनिया की सोलर वैल्यू चेन पर 80 प्रतिशत से ज्यादा कब्जा जमाए बैठा है, वह दूसरे देशों में इस इंडस्ट्री की जायज तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहा है।

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