यूपी ने विकास में लगाई बड़ी छलांग, बुंदेलखंड में निवेश और रोजगार पर सीएम योगी का जोर

झांसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को आयुक्त सभागार में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना का मूल्यांकन किया और झांसी मंडल के जनप्रतिनिधियों से विकास संबंधी प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में झांसी, ललितपुर और जालौन जनपदों के जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं से जुड़े विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए।

जनप्रतिनिधियों के सुझावों को मिलेगी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक और विकासगत आवश्यकताओं की बेहतर जानकारी होती है। इसलिए उनके सुझावों और प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर संकलित कर शासन को भेजा जाए, ताकि आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान कर समयबद्ध तरीके से कार्य शुरू किए जा सकें।

सड़कों को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग की सड़कों को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं से नियमानुसार क्षतिपूर्ति वसूली जाए और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता और उपयोगिता बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया।

जनहित की परियोजनाओं को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, राज्य राजमार्ग, दीर्घ एवं लघु सेतु, आरओबी, आरयूबी, धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले मार्ग, फ्लाईओवर और सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर जनप्रतिनिधियों की वरीयता के अनुसार त्वरित कार्रवाई की जाए।

भूमि और ऊर्जा बनेगी विकास की आधारशिला

प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की पहली शर्त भूमि है और बुंदेलखंड में पर्याप्त लैंड बैंक उपलब्ध है। उन्होंने क्षेत्र में विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां कानून-व्यवस्था और सुरक्षा का माहौल बेहतर होता है, वहां निवेश स्वतः आता है और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने विकास के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है।

झांसी मंडल से आए 7,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव

बैठक में प्रमुख सचिव (लोक निर्माण विभाग) अजय कुमार ने मुख्यमंत्री को बताया कि झांसी मंडल से कुल 7,000 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें अकेले झांसी जिले के 3,774.34 करोड़ रुपये के 450 प्रस्ताव शामिल हैं।

2,400 करोड़ की 940 परियोजनाएं हुईं पूरी

मुख्यमंत्री ने पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत परियोजनाओं की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि झांसी मंडल में पिछले वर्ष 2,400 करोड़ रुपये की लागत वाली 1,500 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इनमें से 940 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष परियोजनाओं पर कार्य जारी है।

टेंडर के बाद काम शुरू न करने वाली फर्मों पर सख्ती

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं में निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, उन मामलों में संबंधित फर्मों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जाएं।

बैठक में जनप्रतिनिधियों की रही मौजूदगी

बैठक में सांसद अनुराग शर्मा, राज्यमंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी, मेयर बिहारी लाल आर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, सदर विधायक रवि शर्मा, बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा, विधायक डॉ. रश्मि आर्य, गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत, ललितपुर विधायक रामरतन कुशवाहा, माधोगढ़ विधायक मूलचन्द्र, उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा, विधान परिषद सदस्य बाबूलाल तिवारी, रामतीर्थ सिंघल और रमा निरंजन सहित कई जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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