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शाहजहांपुर वायरल वीडियो पर अजय राय का निशाना

शाहजहांपुर में पार्षदों के भ्रष्टाचार वाले वायरल वीडियो पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का तंज, सरकार को घेरा

शाहजहांपुर में पार्षदों के भ्रष्टाचार के वायरल वीडियो पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी और पीएम मोदी पर निशाना साधा है।

शाहजहांपुर में पार्षदों के भ्रष्टाचार वाले वायरल वीडियो पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का तंज सरकार को घेरा

Congress leader Ajay Rai targets UP govt over viral video of Shahjahanpur corporators |

शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश)। शाहजहांपुर जिले में पार्षदों द्वारा कथित रूप से हाथ में जल लेकर भ्रष्टाचार की रकम आपस में बराबर बांटने का वीडियो वायरल होने के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मंत्री से लेकर ऊपर तक सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो पार्षदों का यह कहना कि ‘‘भाई हिस्सा बराबर का होना चाहिए’’ कहां गलत है। राय ने बृहस्पतिवार को बातचीत में आरोप लगाया कि यहां के मंत्री सुरेश खन्ना से लेकर ऊपर तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

पार्षदों के वायरल वीडियो का पूरा मामला

उल्लेखनीय है कि एक माह पूर्व शाहजहांपुर नगर निगम के पार्षदों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें हाथ में जल लेकर कई पार्षद शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे थे जिसमें एक व्यक्ति बोल रहा था और बाकी पार्षद उसकी बात को बोलकर अनुसरण करते हुए शपथ ले रहे थे। वायरल वीडियो में पार्षद कह रहे थे कि मैं शपथ लेकर कह रह रहा हूं कि जो नगर निगम की आमदनी होगी वह साठों पार्षदों में बराबर की हिस्सेदारी में बटेगी। अजय राय ने कहा कि पार्षदों में कमीशन कहीं ज्यादा कहीं कम बंट रहा है, ऐसे में यहां के पार्षदों ने भी कहा कि बराबर हिस्सा लगना चाहिए और भाजपा सरकार में इस भ्रष्टाचार ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है।

भाजपा की महानगर अध्यक्ष की प्रतिक्रिया

इस मामले में भाजपा की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने बताया कि उन्होंने वीडियो वायरल होने के बाद एक दर्जन पार्षदों को नोटिस जारी किए थे जिसमें पार्षदों ने अपना पक्ष रखा था, जिसके बाद उनके जवाब को लगाकर रिपोर्ट भाजपा के प्रदेश कार्यालय को भेज दी गई थी। शिल्पी ने कहा कि अब इस मामले में जो भी निर्णय होगा, वह प्रदेश कार्यालय से ही लिया जाएगा।

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