झारखंड में अनियमितताओं के चलते 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द, सरकार ने जारी की सूची

रांची (झारखंड): झारखंड सरकार ने मंगलवार को झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा आयोजित 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की, जिन्हें अनियमितताओं के कारण रद्द कर दिया गया है। यह फैसला छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच लिया गया।

इन पदों की भर्ती परीक्षाएं हुईं रद्द

रद्द की गई परीक्षाओं में ड्रग इंस्पेक्टर, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक इंजीनियर, सिविल जज, अतिरिक्त लोक अभियोजक और वन रेंज अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सूची में सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में लेक्चरर, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और विभिन्न प्रशासनिक एवं तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी शामिल हैं।

शिकायतों और CID जांच के बाद लिया गया फैसला

सरकार ने कहा कि ये परीक्षाएं "झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा आयोजित और टीडीपीएल के माध्यम से संचालित परीक्षाओं में अनियमितताओं की शिकायतों और सीआईडी जांच के दौरान सरकार के समक्ष लाए गए तथ्यों के आधार पर" रद्द की गई हैं।

अनियमितताओं पर रोक के लिए बनेगा त्वरित न्यायालय

सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और कदाचार को रोकने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। सरकार ने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से एक त्वरित न्यायालय गठित करने का अनुरोध किया जाएगा। इसके अलावा जेपीएससी और जेएसएससी के भीतर एक आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।

परीक्षा सुधारों के लिए समिति गठित

सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा प्रणाली में सुधारों की जांच के लिए एक समिति के गठन की भी घोषणा की है। सरकार के अनुसार, "जेपीएससी और जेएसएससी के भीतर परीक्षा सुधारों पर व्यापक अध्ययन करने के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा।" समिति में अन्य अधिकारी और एक प्रतिष्ठित संस्थान के निदेशक शामिल होंगे। यह समिति दो महीने के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

CID ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

इस बीच, झारखंड सीआईडी ने मंगलवार को भर्ती परीक्षा अनियमितताओं में संदिग्ध प्रमुख व्यक्ति अभय तिवारी की पत्नी और भाई को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार ने टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) से संबंधित सभी गतिविधियों को रद्द करने का फैसला किया है। इसमें आयोजित परीक्षाएं, प्रकाशित परिणाम और चयनित उम्मीदवार शामिल हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षाओं को भी रद्द करने का निर्णय लिया है।

2014 से अब तक की परीक्षाओं की जांच के आदेश

जयपाल सिंह स्टेडियम में मीडिया को संबोधित करते हुए सोरेन ने 2014 से अब तक आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच के आदेश भी दिए। झारखंड सरकार द्वारा उनकी मांगें स्वीकार किए जाने के बाद जयपाल सिंह स्टेडियम में मौजूद उम्मीदवार भावुक हो गए और उन्होंने जश्न मनाया।

(एएनआई)

यह भी पढ़े: राहुल गांधी के मानहानि मामले में शिकायतकर्ता का बड़ा बयान, कहा- गोपाल और नाथूराम गोडसे RSS के सक्रिय सदस्य थे