झारखंड कर्मचारी चयन आयोग-संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों ने मंगलवार को राज्य सचिवालय, प्रोजेक्ट भवन के बाहर बारिश में विरोध प्रदर्शन किया।
नई दिल्ली [भारत]: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग-संयुक्त स्नातक स्तरीय (जेएसएससी-सीजीएल) भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों ने मंगलवार को राज्य सचिवालय, प्रोजेक्ट भवन के बाहर बारिश में विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन राज्य मंत्रिमंडल द्वारा उस परीक्षा को रद्द करने के निर्णय के एक दिन बाद हुआ, जिसके माध्यम से उन्हें नौकरी मिली थी।
2014 से टीडीपीएल से जुड़ी सभी गतिविधियां रद्द
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) से संबंधित 2014 से सभी गतिविधियों को रद्द करने का निर्णय लिया है, जिसमें आयोजित परीक्षाएं, प्रकाशित परिणाम और चयनित उम्मीदवार शामिल हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को भी रद्द करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के व्यापक आंदोलन के बाद आया है।
नौकरी पा चुके कर्मचारियों की बढ़ी चिंता
जहां परीक्षा रद्द होने से उम्मीदवारों की एक मांग पूरी हुई और पहले के प्रदर्शनकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं अब इसने उन उम्मीदवारों द्वारा एक और विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है, जो पहले ही परीक्षा उत्तीर्ण कर सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके थे। यह विरोध प्रदर्शन सोरेन की घोषणा की रात से शुरू हुआ। प्रोजेक्ट भवन के बाहर एएनआई से बात करते हुए आशीष मिंज, जिन्हें जेएसएससी-सीजीएल प्रक्रिया के माध्यम से खूंटी में श्रम प्रवर्तन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, ने कहा कि इस निर्णय ने चयनित उम्मीदवारों को बेबस कर दिया है।
उन्होंने कहा, "हम सरकार के इस फैसले से बेहद आहत हैं... इससे पहले, मैंने 2019 से 2022 तक एलआईसी में विकास अधिकारी के रूप में और फिर 2022 से जनवरी 2026 तक भारतीय खाद्य निगम में काम किया, और उसके बाद यहां नियुक्ति की। मैंने अन्य नौकरियां करते हुए इस पद के लिए पढ़ाई की और चयन प्रक्रिया के माध्यम से यह पद हासिल किया। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है; हम बिल्कुल खाली हाथ हैं। अचानक, रातों-रात, हमें यह बता दिया गया कि हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, यह हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है। साबित कीजिए कि मैंने कोई गलत काम किया है, तभी मुझे हटाया जाए।"
"हमने अदालत के फैसले के बाद ज्वाइन किया"
एक अन्य विरोध प्रदर्शन कर रहे भर्ती अधिकारी, प्रिंस प्रियदर्शी, जिन्हें सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) के रूप में नियुक्त किया गया था, ने कहा कि चयनित उम्मीदवारों ने अदालत के आदेश के आधार पर सेवा में प्रवेश किया था। “जेएसएससी-सीजीएल भर्ती के संबंध में, जिसमें एएसओ, सीआई, बीएसओ, बीडब्ल्यूओ, एलईओ, प्लानिंग असिस्टेंट और जेएसए जैसे सात पद शामिल थे, हमने अदालत के फैसले के बाद सेवा में कार्यभार संभाला। 141 पृष्ठों का फैसला था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की स्पष्ट मुहर भी थी। मैं मुख्यमंत्री से पूछता हूं: मेरे नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि मैं दोषी हूं, तो मैं प्रोजेक्ट भवन के सामने ही किसी भी सजा का सामना करने को तैयार हूं। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है; हम और क्या कर सकते हैं?” उन्होंने कहा।
सरकार ने व्यापक जांच के दिए आदेश
मुख्यमंत्री सोरेन ने 2014 से अब तक आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच के आदेश भी दिए। झारखंड सरकार द्वारा उनकी मांगें स्वीकार किए जाने के बाद 24 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवार जयपाल सिंह स्टेडियम में भावुक हो गए और जश्न मनाने लगे। इस बीच, मूल विरोध आंदोलन के नेताओं ने कहा है कि परीक्षा रद्द होना अच्छा है, लेकिन "अभी एक लंबी लड़ाई बाकी है"।
(एएनआई)
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