मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ समेत 16 राज्यों में बनेंगे 2.88 लाख नए घर, महिलाओं को मिलेगा बड़ा हिस्सा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के विस्तार को मंजूरी देते हुए लगभग 2.88 लाख नए घरों के निर्माण के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। यह निर्णय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई 'केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति' (CSMC) की छठी बैठक में लिया गया।

​स्वीकृत घरों की संख्या 13.61 लाख से अधिक हुई

इस नई मंजूरी के साथ PMAY-U 2.0 के तहत स्वीकृत कुल घरों की संख्या अब 13.61 लाख से अधिक हो गई है।

16 राज्यों में निर्माण

घरों का निर्माण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित कुल 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा।

​आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता

स्वीकृत 2.88 लाख घरों में से 1.60 लाख से अधिक घर विशेष रूप से महिलाओं (जिनमें विधवाएं, परित्यक्ता और अविवाहित महिलाएं शामिल हैं) के नाम आवंटित किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिक को  22,581 घर, ​OBC को  लाभार्थी को 82,190 घर, ​SC/ST लाभार्थी को क्रमश: 35,525 (SC) और 9,773 (ST) घर, ट्रांसजेंडर: 8 घरों की स्वीकृति दी गई है।

​इस योजना का उद्देश्य

​PMAY-U 2.0 का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को किफायती और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। योजना के तहत लाभार्थी को अपना घर बनाने या खरीदने के लिए ₹2.50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

छत्तीसगढ़, पुडुचेरी और राजस्थान में तीन 'डेमोन्स्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स' को भी मंजूरी दी गई है, जो आधुनिक और लागत प्रभावी निर्माण तकनीक का प्रदर्शन करेंगे।

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