मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को संभाल रहे संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याएं एक बार फिर सड़कों पर उतर आई हैं।
भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को संभाल रहे संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याएं एक बार फिर सड़कों पर उतर आई हैं। मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया गया है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया गया, तो 23 और 24 फरवरी 2026 को प्रदेश के हजारों स्वास्थ्य कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इससे सरकारी अस्पतालों की ओपीडी, लैब टेस्टिंग और वार्ड सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं।
वर्षों से सेवा में, पर न स्थायित्व न ठीक वेतन
संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को न तो स्थायित्व मिला है और न ही सम्मानजनक वेतन। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में ₹21,000 न्यूनतम वेतन लागू करना, विभाग में रिक्त पदों पर समायोजन, समय पर वेतन भुगतान, और कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं।
अतिरिक्त काम का बोझ
कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि अस्पतालों में स्टाफ की भारी कमी के कारण मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त काम का बोझ है। ओपीडी, लैब टेस्टिंग, नर्सिंग सपोर्ट और वार्ड प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं इन्हीं कर्मचारियों के भरोसे चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी अनदेखी की जा रही है।
चरणबदध आंदोलन के बाद अब बड़ा प्रदर्शन
संघ का कहना है कि चरणबद्ध आंदोलन के तहत पहले ज्ञापन और धरना-प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यदि इसके बाद भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो 23–24 फरवरी को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इससे प्रदेश के कई जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने की आशंका है।
अधिकारी रख रहे स्थिति पर नजर
प्रशासन की ओर से अभी तक औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और कर्मचारियों से बातचीत के प्रयास किए जा सकते हैं।
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