मध्य प्रदेश में ‘सरस्वती अभियान’ की शुरुआत, पढ़ाई छोड़ चुकी बेटियों को फिर मिलेगा शिक्षा का मौका

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की बेटियों और महिलाओं के लिए एक बड़ी और सराहनीय पहल की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार 'सरस्वती अभियान' शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य शिक्षा की मुख्यधारा से बाहर हो चुकी बेटियों को फिर से स्कूल से जोड़ना है।

'सरस्वती अभियान' का पूरा खर्च उठाएगी सरकार

मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना के अंतर्गत 'सरस्वती अभियान' का आगाज किया जा रहा है। यह अभियान विशेष रूप से उन लड़कियों और महिलाओं के लिए है जिन्होंने सामाजिक, पारिवारिक या आर्थिक कारणों से बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। इस अभियान का लक्ष्य कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में असफल होकर या अन्य कारणों से पढ़ाई छोड़ चुकी बेटियां और महिलाएं हैं। इस योजना का उद्देश्य नि:शुल्क शिक्षा है। इस योजना के तहत पढ़ाई और परीक्षा शुल्क का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।

मप्र राज्य मुक्त स्कूल परीक्षा के तहत अवसर

इसमें स्टेट ओपन स्कूल का साथ रहेगा। छात्राओं को मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल (State Open School) प्रणाली के माध्यम से कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। इससे ड्रॉप आउट रेट में कमी आयेगी। इस पहल से प्रदेश में स्कूल छोड़ने वाली छात्राओं की संख्या (Drop-out rate) में भारी कमी आने की उम्मीद है। सरकार केवल परीक्षा ही नहीं कराएगी, बल्कि छात्राओं की सफलता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा की तैयारी के लिए जरूरी किताबें और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगी। छात्राओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मॉनिटरिंग और काउंसलिंग की व्यवस्था होगी। विभाग द्वारा सर्वे कर ऐसी ड्रॉप-आउट लड़कियों की पहचान की जाएगी ताकि उन्हें इस अभियान से जोड़ा जा सके।

मुख्यमंत्री 10 मार्च को करेंगे शुभारंभ

मुख्यमंत्री मोहन यादव 10 मार्च 2026 को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में एक राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। 'सरस्वती अभियान' न केवल महिलाओं को शिक्षित करेगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में भी मील का पत्थर साबित होगा।

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