कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने SIR पर निर्वाचन आयोग के स्पष्टीकरण को अपर्याप्त बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की।
नई दिल्ली: चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर ECI का प्रेस नोट बेहद कमजोर, अपर्याप्त और देर से आया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। X से बात करते हुए, खेड़ा ने दावा किया कि ECI के नोट से पुष्टि होती है कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट वास्तव में सच थी और इसमें केंद्रीय सवालों का जवाब नहीं दिया गया है। इससे पुष्टि होती है कि @IndianExpress की खबर सच थी, लेकिन इससे कई अहम सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं।
युवा मतदाताओं के अधिकार पर उठी चिंता
मुद्दा 1: फॉर्म 6। दो चुनाव आयोगों ने फॉर्म 6 में बदलाव का विरोध किया। एक ने इसे अनधिकृत और अवैध बताया। चुनाव आयोग का कहना है कि पुराना फॉर्म 6 एसआईआर के बाहर, यानी एसएसआर में उपलब्ध रहेगा, लेकिन बिहार या पश्चिम बंगाल के उन युवा मतदाताओं का क्या होगा, जिन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया, जहां एसआईआर के बाद बिना एसएसआर के चुनाव हुए? अगर जनवरी 2024 से एसएसआर आयोजित नहीं किया गया है, तो पुराने फॉर्म 6 का क्या महत्व है?
ECINET की समीक्षा के लिए नई समिति पर पवन खेड़ा ने उठाए सवाल
पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग के उस फैसले की आलोचना की, जिसमें उसने एक वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त (डीईसी) की अध्यक्षता में और एक आईआईटी/आईआईटी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए ईसीआईएनईटी की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है, लेकिन ई-गवर्नेंस की देखरेख के लिए पहले से ही एक प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी (PSC) मौजूद है, जिसमें ECINET भी शामिल है- सभी DEC और 3 IIT/IIM विशेषज्ञ हैं। तो फिर पहले से मौजूद PSC का क्या फायदा है कि उसी या इसी तरह की किसी कमेटी को अब ECINET की समीक्षा का जिम्मा सौंपा जा रहा है?
97 गोवा मतदाताओं को SIR से बाहर रखने पर ECI से सवाल
कांग्रेस नेता ने ECI से आगे सवाल किया कि आखिर गोवा के 97 मतदाताओं को SIR से बाहर क्यों रखा गया था? उन्होंने लिखा, 97 गोवा मतदाता: ECI का कहना है कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद बाहर रखे गए 97 गोवा मतदाताओं में से 81 ने फॉर्म 6 भर दिया है, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। उन्हें शुरू से ही बाहर क्यों रखा गया था? इसी कारण से पूरे भारत में कितने अन्य लोगों को बाहर रखा गया? और ECI उन्हें ढूंढकर बहाल करने की क्या योजना बना रही है? इसलिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता चाहे जितनी कोशिश कर लें, इन लंबे प्रेस नोटों के पीछे छिप सकते हैं। वे इस गड़बड़ी से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। उन्हें या तो इस्तीफा देकर सरकारी गवाह बन जाना चाहिए, या फिर देशद्रोह के मुकदमे के लिए तैयार रहना चाहिए।
गोवा के 81 मतदाताओं ने भरा फॉर्म 6
गोवा में चुनाव आयोग ने बताया कि गोवा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने संबंधित मतदान अधिकारियों (बीएलओ) को घर-घर जाकर उन मतदाताओं से फॉर्म एकत्र करने का निर्देश दिया है, जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है। 97 में से 81 मतदाताओं ने अपना नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6 भर दिया है। आयोग ने कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग ने आगे कहा कि जिन व्यक्तियों का नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया, जिनमें युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाता भी शामिल हैं, वे सतत अद्यतन प्रक्रिया के तहत अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
(इनपुट: ANI)
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