रांची पुलिस ने विधानसभा घेराव मार्च के मामले में 300 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया मामला

झारखंड: रांची पुलिस ने गुरुवार को 10 अगस्त को हुए 'विधानसभा घेराव' मार्च के संबंध में लगभग 300 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने विरोध मार्च का फायदा उठाया। साथ ही पत्थरबाजी और पुलिसकर्मियों पर हमला करके स्थिति को और बिगाड़ने का प्रयास किया। पुलिस ने यह भी कहा कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, वे छात्र नहीं, बल्कि असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने छात्रों के विरोध मार्च का फायदा उठाया।

रांची पुलिस ने लगभग 300 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की FIR

विधानसभा घेराव मामले में रांची पुलिस ने लगभग 300 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये छात्र नहीं बल्कि असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने छात्रों के विरोध मार्च का फायदा उठाया और पत्थरबाजी और पुलिसकर्मियों पर हमला करके स्थिति को और बिगाड़ने का प्रयास किया। रांची पुलिस के बयान के अनुसार, केवल एक एफआईआर दर्ज की गई है। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के संबंध में झारखंड अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने राज्य भर में कई स्थानों पर छापेमारी की है।

कांग्रेस सहित झारखंड सरकार ने छात्रों के साथ किया अन्याय: नित्यानंद राय

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने झारखंड सरकार पर छात्रों की जायज मांगों को नजरअंदाज करने और उनके आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए नित्यानंद राय ने कहा, कांग्रेस सहित झारखंड सरकार ने छात्रों के साथ घोर अन्याय किया है। उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। झारखंड सरकार छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। छात्रों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए और युवाओं की जायज़ मांगों को पूरा किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार ने छात्रों की मांगों को पूरी तरह नहीं किया स्वीकार

सोमवार को झारखंड पुलिस ने रांची में जेपीएससी और जेएसएससी के उम्मीदवारों द्वारा जेपीएससी और जेएसएससी-संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में निकाले गए 'विधानसभा घेराव' मार्च के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियों और जल प्रस्फुटन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी उम्मीदवार जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने, कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि राज्य सरकार ने उनकी मांगों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। 

(इनपुट: ANI)

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