शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का गोरक्षा को लेकर 11 मार्च को लखनऊ में प्रदर्शन का ऐलान

वाराणसी।शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गोरक्षा को लेकर प्रदर्शन का एलान किया है। ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी विमुक्तेश्वरानंद ने राज्य सरकार से गोमाता को ‘राज्यमाता’ घोषित करने और उत्तर प्रदेश से बीफ निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग दोहराते हुए 11 मार्च को कांशीराम स्मृति सांस्कृतिक स्थल लखनऊ में धरना-प्रदर्शन का एलान किया है।

ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने काशी स्थित श्री विद्या मठ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ‘गो प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध’ का औपचारिक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को दी गई 40 दिनों की समयसीमा में से 30 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक प्रमुख मांगों पर कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है। शंकराचार्य ने सरकार से गोमाता को ‘राज्यमाता’ घोषित करने और उत्तर प्रदेश से बीफ निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग दोहराई। साथ ही गोहत्या निरोध को प्रभावी बनाने के लिए ‘पंचसूत्रीय मांगपत्र’ पर कार्रवाई की अपेक्षा जताई। उन्होंने कहा कि यदि शेष 9–10 दिनों में सरकार की ओर से निर्णय नहीं लिया गया तो 11 मार्च को लखनऊ में निर्णायक कार्यक्रम होगा।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक और वैचारिक होगा। उन्होंने कहा कि“हमारा मार्ग शास्त्र और संवाद का है, हिंसा का नहीं।” 7 मार्च से ‘गोप्रतिष्ठार्थ धर्मयुद्ध शंखनाद यात्रा’ काशी से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी।

उन्होंने बताया कि 6 मार्च को काशी के शंकराचार्य घाट पर संकल्प दिवस मनाया जाएगा। 7 मार्च की सुबह संकटमोचन मंदिर में संकटमोचन हनुमानाष्टक, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के पाठ के साथ विघ्नों के नाश की प्रार्थना कर यात्रा का श्रीगणेश होगा। यात्रा जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, मोहनलालगंज, उन्नाव, बांगरमऊ, नैमिषारण्य, सिधौली और इटौंजा होते हुए 10 मार्च को लखनऊ सीमा में प्रवेश करेगी। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं प्रस्तावित हैं।
 
11 मार्च 2026 (शीतला अष्टमी) को दोपहर 2:15 बजे से सायं 5 बजे तक कांशीराम स्मृति सांस्कृतिक स्थल, लखनऊ में ‘धर्मयुद्ध शंखनाद’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें मंगलाचरण, गो-ध्वज प्रतिष्ठा और संतों-विद्वानों के संबोधन शामिल रहेंगे। शंकराचार्य ने कहा कि यह कार्यक्रम शासन के लिए अंतिम चेतावनी के रूप में होगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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