करों में उचित हिस्सेदारी की मांग, तमिलनाडु सरकार आज विधानसभा में लाएगी प्रस्ताव

चेन्नई (तमिलनाडु): तमिलनाडु सरकार शुक्रवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करेगी, जिसमें राजकोषीय संघवाद के सिद्धांत का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से करों के समान और निष्पक्ष हस्तांतरण की मांग की जाएगी।

वित्त मंत्री पेश करेंगी प्रस्ताव

तमिलनाडु की वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन यह प्रस्ताव पेश करेंगी। इसमें केंद्र से अनुरोध किया जाएगा कि राज्य को केंद्र सरकार को दिए गए करों में से उसका उचित वित्तीय हिस्सा मिले, जो राजकोषीय संघवाद, समानता और निष्पक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हो।

पारदर्शी और समान व्यवस्था की मांग

प्रस्ताव में केंद्र सरकार से केंद्रीय करों के हस्तांतरण के लिए पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ और समान पद्धति अपनाने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्यों के योगदान, राजकोषीय प्रयास, सुशासन और विकास संबंधी आवश्यकताओं को उचित महत्व दिया जाए।

जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को नुकसान न हो

सरकार का कहना है कि कर हस्तांतरण के मानदंड ऐसे होने चाहिए, जिनसे जनसंख्या स्थिरीकरण और मानव विकास के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को किसी तरह का नुकसान न उठाना पड़े।

तमिलनाडु के वित्तीय हितों की सुरक्षा की मांग

प्रस्ताव में कहा गया है कि भविष्य में केंद्रीय करों के हस्तांतरण से जुड़ी किसी भी व्यवस्था में तमिलनाडु के वैध वित्तीय हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

परिसीमन विवाद का भी जिक्र

लोकसभा परिसीमन को लेकर चल रही बहस के बीच प्रस्ताव में दोहराया गया है कि केंद्रीय करों का बंटवारा समानता, निष्पक्षता, राजकोषीय प्रयास, सुशासन और राज्यों की विकासात्मक जरूरतों के आधार पर होना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि जनसंख्या नियंत्रण और मानव विकास में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को नुकसान न हो।

पहले ही जारी हो चुकी है अतिरिक्त किस्त

गौरतलब है कि 1 अगस्त को केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण के तहत 1,09,019 करोड़ रुपये की अतिरिक्त किस्त जारी की थी, जो 10 अगस्त को देय नियमित मासिक हस्तांतरण से पहले दी गई। इस आवंटन में तमिलनाडु को 4,600 करोड़ रुपये मिले थे।

ANI

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