चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव बरकरार

West bengal : पश्चिम बंगाल में एसआईआर में रोल व माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर सरकारी अधिकारियों को लेकर चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच टकराव बरकरार है। 

चुनाव आयोग ने राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराए गए सरकारी अधिकारियों पर सवाल खड़ा किया ही है, एसआईआर में अनियमितता करने वाले चार ईआरओ और एईआरओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने व एक बीडीओ को निलंबित करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव को 19 फरवरी तक समय सीमा तय कर दी है। 

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को ईआरओ और एईआरओ की सहायता के लिए राज्य सरकार ने ग्रुप बी के 8505 सरकारी अधिकारियों को मुहैया करा दिया। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिख कर यह आरोप लगाया है कि सभी 8505 अधिकारी ग्रुप बी के नहीं हैं, उनमें से करीब 25 फीसद ग्रुप बी नहीं है।

चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से पूछा है कि ऐसा क्यो। चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए रोल और माइक्रो आबजर्बर के तौर पर दूसरे राज्यों के अधिकारियों को  नियुक्त किया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गई। सुनवाई के वक्त चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को मुहैया नहीं कराने की स्थिति में उसने खुद अधिकारियों का इंतजाम किया।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ग्रुप बी के अधिकारियों को मुहैया कराने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराए गए अधिकारियों पर सवाल खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को दो ईआरओ और दो एईआरओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने और एक बीडीओ को निलंबित करने के लिए कहा था। लेकिन राज्य सरकार अभी तक ऐसा नहीं किया। इस पर चुनाव आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी भट्टाचार्य से जवाब तलब किया और उन्हें अपने निर्देश पर अमल के लिए समय सीमा 19 फरवरी तय कर दी है।

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