लखनऊ में राइस मिलर्स एसोसिएशन की वार्षिक सभा, धान क्रय व्यवस्था सुधार के लिए सरकार को दिए सुझाव

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन की 39वीं वार्षिक आम सभा (39th Annual General Meeting) आज लखनऊ में आयोजित हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री मनोज पाण्डेय रहे।

धान क्रय व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर सरकार का जोर

अपने संबोधन में मंत्री मनोज पाण्डेय ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा तथा धान क्रय व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं सुचारु बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने राइस मिलर्स को सरकार के महत्वपूर्ण सहयोगी बताते हुए उनके सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

राइस मिलर्स एसोसिएशन ने सरकार के सामने रखे महत्वपूर्ण सुझाव

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन ने प्रदेश में धान क्रय व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए।

होल्डिंग चार्ज बढ़ाने और धान खरीद अवधि में बदलाव की मांग

एसोसिएशन ने होल्डिंग चार्ज को वर्तमान ₹30 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर न्यूनतम ₹75 प्रति क्विंटल किए जाने की मांग की। साथ ही, धान खरीद अवधि 1 नवंबर से 31 मार्च तक निर्धारित करने तथा सीएमआर (CMR) के सम्पूर्ण निस्तारण की समय-सीमा 30 जून तक निर्धारित किए जाने का सुझाव दिया।

ठेका और बटाईदार किसानों को धान खरीद व्यवस्था में शामिल करने की मांग

इसके अतिरिक्त, प्रदेश के ठेका एवं बटाईदार किसानों को भी सरकारी धान खरीद व्यवस्था में शामिल करने की मांग की गई, ताकि वे भी अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्राप्त कर सकें।

नीति निर्माण में राइस मिलर्स प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव

एसोसिएशन ने यह भी अनुरोध किया कि भविष्य में धान क्रय नीति का निर्माण करते समय राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को भी शामिल किया जाए, जिससे व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर नीति निर्माण अधिक प्रभावी एवं क्रियान्वयन योग्य बनाया जा सके। 39वीं वार्षिक आम सभा का समापन संगठन की एकजुटता, किसान हितों के प्रति प्रतिबद्धता तथा धान क्रय व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ हुआ।

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