यूपी की 57,470 ग्राम पंचायतों में विशेष रोजगार सृजन दिवस, 42.90 लाख मानव दिवस का लक्ष्य हासिल

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा विकसित भारत–जी राम जी योजना (VB-G RAM G) के अंतर्गत 12 अक्टूबर 2026 को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 'विशेष रोजगार सृजन दिवस' का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, श्रमिकों को काम उपलब्ध कराना तथा गांवों में विकास कार्यों को गति देना है। इस पहल के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जरूरतमंद परिवारों की आजीविका के साधन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।

42.90 लाख मानव दिवस सृजन का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल

प्रदेश की 57,470 ग्राम पंचायतों में इस विशेष दिवस के दौरान 42,90,275 मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। रोजगार सृजन की गति को तेज करने के लिए ग्राम्य विकास विभाग ने गांवों में व्यापक स्तर पर कार्यों के संचालन पर जोर दिया। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मानव दिवस सृजन की प्रगति शत-प्रतिशत रही विभाग द्वारा रोजगार सृजन में तेजी लाने की पहल की सराहना की गई।

चकमार्ग व तालाबों सहित 375 तरह के विकास कार्य संपन्न

विशेष रोजगार सृजन दिवस पर चकमार्ग निर्माण, तालाबों की खुदाई एवं जीर्णोद्धार, चरागाहों की सुरक्षा के लिए खाई निर्माण और ट्रेंच सहित 375 प्रकार के कार्यों से जुड़ी गतिविधियां संचालित की गईं। इन कार्यों से एक ओर ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया, वहीं दूसरी ओर जल संरक्षण, ग्रामीण संपर्क मार्गों के विकास और सार्वजनिक उपयोग की परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा दिया गया।

ग्रामीण योजनाओं को गांवों की जरूरतों से जोड़ने पर जोर

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण विकास योजनाओं को गांवों की जरूरतों से जोड़ते हुए रोजगार सृजन, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्यान्वयन पर विशेष बल दिया है। ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाओं के जरिए ग्रामीण परिवारों को रोजगार, आवास, संपर्क मार्ग और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

केंद्र की 60% और राज्य की 40% हिस्सेदारी से लागू होगी योजना

विकसित भारत–जी राम जी योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की 60 प्रतिशत तथा राज्य सरकार की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी निर्धारित है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, टिकाऊ परिसंपत्तियां विकसित करने और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण विकास को नई गति देते हुए गरीबों, श्रमिकों, महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना तथा विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करना है।

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