यूपी में 30 मार्च से 15 जून तक होगी गेहूं की सरकारी खरीद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की योजनाओं के लिए आवंटित 7051.85 करोड़ रुपये के सापेक्ष अब तक सिर्फ 4520.57 करोड़ व्यय किए गये हैं। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विभागीय अधिकारियों से वित्त वर्ष के बचे समय में बजट का पूरा सदुपयोग करने के निर्देश दिए हैं।

बजट लैप्स हुआ तो वेतन से कटौती

मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि निदेशालय में विभागीय अधिकारियों की उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक में बजट लैप्स होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से कटौती करने की चेतावनी दी। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि वे अवशेष बिलों को भेजने और भुगतान की प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण कर शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करें।

गेहूं का एमएसपी 2,585 रुपये घोषित

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इससे पूर्व प्रेस वार्ता में बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग के प्रस्ताव के अनुसार इस वर्ष भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद 30 मार्च, 2026 से प्रारम्भ होकर 15 जून, 2026 तक चलेगी।

75 जिलों में 6,500 क्रय केंद्र बनेंगे

कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य के सभी 75 जनपदों में कुल 6,500 क्रय केंद्र संचालित किए जाएंगे। खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कुल 8 एजेंसियां नामित की गई हैं, जिनमें एफ.सी.आई., खाद्य और रसद विभाग की मार्केटिंग शाखा, उत्तर प्रदेश मंडी परिषद, पी.सी.एफ., पी.सी.यू., यू.पी.एस.एस., नेफेड, एन.सी.सी.एफ. और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित शामिल हैं।

एफपीओ और एफपीसी को भी खरीद की अनुमति

इसके अतिरिक्त, इस बार कृषि उत्पादक संगठनों (FPO) और कृषि उत्पादक कंपनियों (FPC) को भी क्रय एजेंसियों के माध्यम से खरीद की अनुमति दी गई है, बशर्ते उनके खाते में 20 लाख रुपये की धनराशि हो और उनका पंजीकरण एक वर्ष पुराना हो।

किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त

सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उतराई, छनाई और सफाई के मद में 20 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त देने का प्रावधान किया है। इस अतिरिक्त व्यय का लगभग 60 करोड़ रुपये का भार मंडी परिषद वहन करेगी।

खरीद लक्ष्य 30 से बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन

श्री शाही ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार गेहूं खरीद का लक्ष्य 30 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर अब 50 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। किसानों को बिचौलियों के प्रभाव से बचाने के लिए संपूर्ण व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया गया है और पंजीकरण हेतु पोर्टल खोल दिए गए हैं।

खरीद केंद्रों पर छाया और पानी की व्यवस्था

इस दौरान बताया गया कि इस वर्ष प्रदेश में गेहूं की फसल अत्यंत बेहतर है और कृषि विभाग द्वारा समय पर पर्याप्त बीज उपलब्ध कराए गए थे। खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए छाया और पानी जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं।

बटाईदार और नॉमिनी भी बेच सकेंगे गेहूं

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बटाईदारों और नॉमिनी के माध्यम से भी गेहूं बेचने का विकल्प दिया गया है। कृषि विभाग में पहले से पंजीकृत किसानों को एसएमएस के माध्यम से खरीद सम्बन्धी जानकारी भेजी जाएगी, जिससे आपदा की स्थिति या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया जा सके।

यह भी पढ़े: श्रीराम मंदिर चढ़ावे से ₹220 करोड़ आय

https://www.primenewsnetwork.in/state/ram-temple-donations-reach-220-crore/151278