उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य के लिए 'पूर्ण साक्षरता' और नई कल्याणकारी योजनाओं के प्रस्ताव को दी मंजूरी

देहरादून (उत्तराखंड)। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने गुरुवार को कई कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी, जिनमें उन्नत भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पायलट परियोजना भी शामिल है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और निर्धारित साक्षरता मानकों के अनुरूप, मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड को 'पूर्ण साक्षर राज्य' घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

तकनीक से नस्ल सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने की पायलट परियोजना को मंजूरी

विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्रिमंडल ने भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के माध्यम से पशुओं की नस्लों में सुधार लाने, शुद्ध नस्ल के पशुओं का उत्पादन करने और दूध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी। पशुपालन विभाग ने उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले पशुधन को तेजी से विकसित करने और पूरे राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए इस परियोजना का प्रस्ताव रखा है।

केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड यात्रा मार्गों पर घोड़ा-खच्चरों के लिए बीमा योजना को मंजूरी, 15,000 पशु होंगे कवर

विज्ञप्ति में इस परियोजना के दायरे के बारे में विस्तार से बताया गया है कि मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसके तहत राज्य सरकार केदारनाथ, यमुनात्री और हेमकुंड साहिब तीर्थ मार्गों पर चलने वाले घोड़ों और खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20% वहन करेगी, जबकि शेष 80% का भुगतान उनके मालिक करेंगे। 2026 की तीर्थयात्रा के दौरान लगभग 15,000 पंजीकृत घोड़ों और खच्चरों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। कुल अनुमानित प्रीमियम ₹525 लाख में से सरकार ₹105 लाख का योगदान देगी।

आंदोलन के कार्यकर्ताओं और उनके आश्रितों को एक बार की छूट देने का लिया निर्णय 

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित कार्यकर्ताओं और उनके आश्रितों को उपलब्ध 10% क्षैतिज आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को एक बार की छूट देने का निर्णय लिया है। 2024 में आयोजित तीन यूकेएसएसएससी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन की अंतिम तिथि के बाद लेकिन दस्तावेज़ सत्यापन से पहले निर्धारित आरक्षण प्रमाण पत्र जमा करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी।

बिटुमेन (अलकतरा) घटते-बढ़ते दामों के लिए सरकार ने बनाई नई गाइडलाइन

मध्य पूर्व में तनाव से जुड़े वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण बिटुमेन की कीमतों में भारी वृद्धि को देखते हुए, मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2026 से पहले निष्पादित बिटुमेन से संबंधित चल रहे अनुबंधों में मूल्य समायोजन के लिए दिशानिर्देश जारी करने को मंजूरी दी। यह समायोजन 1 मई से 30 जून, 2026 के बीच लंबित बिटुमेन कार्यों पर लागू होगा।

आबकारी नीति में संशोधन को मंजूरी, वैट गणना में उपकर शामिल और होलोग्राम शुल्क की पुनरावृत्ति हटाई गई

मंत्रिमंडल ने 2025-26, 2026-27 और 2027-28 के लिए आबकारी नीति नियमों में संशोधन को मंजूरी दी। इस निर्णय में वैट अधिनियम, 2005 के तहत वैट गणना में उपकर को शामिल करना और नीति अधिसूचना में दिखाई देने वाले होलोग्राम शुल्कों की पुनरावृत्ति को हटाना शामिल है, विज्ञप्ति में यह बताया गया है।

सेलाकुई सुगंध पादप केंद्र में AMS मशीन संचालन हेतु 5 विशेषज्ञ पदों को मंजूरी, निर्यात को मिलेगा बढ़ावा

व्यापार अवसंरचना निर्यात योजना (TIES) के तहत, मंत्रिमंडल ने सेलाक्वी स्थित सुगंध पादप केंद्र में एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री (AMS) मशीन के संचालन के लिए पांच विशेषज्ञ पदों के सृजन को मंजूरी दी। इस मशीन का उपयोग सुगंधित तेलों और उत्पादों में मिलावट का पता लगाने और प्राकृतिक और कृत्रिम उत्पादों की प्रामाणिकता को प्रमाणित करने के लिए किया जाएगा, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को मंजूरी, वैश्विक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए, मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन हेतु एकल-स्रोत प्रक्रिया के माध्यम से एक अनुभवी एजेंसी के चयन को मंजूरी दी। इस आयोजन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगियों और राष्ट्रीय रैली चैम्पियनशिप में भाग लेने वालों सहित 120 से अधिक प्रतिभागियों को आकर्षित करना है।

कर्मचारियों के लिए "समान कार्य के लिए समान वेतन" की  लाभ पात्रता तिथि बढ़ाई गई, कैबिनेट ने दी मंजूरी

उत्तराखंड उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के बाद, मंत्रिमंडल ने यूपीएनएल के माध्यम से नियुक्त कर्मियों को "समान कार्य के लिए समान वेतन" लाभ प्रदान करने की पात्रता कट-ऑफ तिथि को 12 नवंबर, 2018 से बदलकर 15 अक्टूबर, 2024 करने को मंजूरी दी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखंड कारागार (संशोधन) नियम 2026 को मंजूरी

विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखंड कारागार (संशोधन) नियम, 2026 के प्रकाशन को भी मंजूरी दी। ये संशोधन कारागार प्रशासन ढांचे के भीतर आदतन अपराधियों से संबंधित प्रावधानों को संशोधित करते हैं।

उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा विनियम, 2026 में संशोधन को दी मंजूरी 

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड जेलर अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियम, 2026 के प्रकाशन को भी मंजूरी दी। नए नियम राज्य में जेलरों के लिए एक अलग सेवा ढांचा स्थापित करते हैं, जो उत्तर प्रदेश से विरासत में मिले अनुकूलित प्रावधानों का स्थान लेते हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा विनियम, 2026 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इन संशोधनों का उद्देश्य संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम विकास और परीक्षाओं से संबंधित मामलों में उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद के कामकाज को सुदृढ़ करना है।

गोल्डन कार्ड योजना के तहत अस्पतालों के लंबित भुगतान निपटाने के लिए दी मंजूरी 

विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत अस्पतालों को लंबित भुगतान निपटाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को राज्य सरकार की ओर से वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी गई है। (एएनआई)

यह भी पढ़े:   बागपत कार्यक्रम में शंकराचार्य ने राम मंदिर व्यवस्था पर भी उठाए सवाल, गो-रक्षा और सरकार पर तीखे सवाल