पश्चिम बंगाल में भाजपा को ममता सरकार और टीएमसी के खिलाफ एक और ठोस मुद्दा हाथ लगा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में बैठे-बैठाए भाजपा को ममता सरकार के विरोध में एक और ठोस मुद्दा हाथ लग गया। महानगर में न्यू गड़िया और दमदम हवाई अड्डे के बीच चिंड़िघाटा में मेट्रो रेल के तीन खंभा के निर्माण के वक्त सड़क मार्ग को अवरुद्ध करने के मामले में ममता सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भाजपा के काम आ गई है।

हाई कोर्ट ने दिया था काम पूरा करने का निर्देश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि 15 फरवरी तक मेट्रो का काम समाप्त करना होगा और इसके लिए राज्य सरकार को तीन दिन चिंड़िघाटा में सड़क पर ट्रैफिक ब्लॉक करना होगा। मेट्रो रेल प्रशासन और राज्य सरकार के बीच इसको लेकर विवाद था।

ट्रैफिक ब्लॉक को लेकर था विवाद

मेट्रो रेल प्रशासन की मांग थी कि राज्य सरकार ट्रैफिक ब्लॉक करे, लेकिन राज्य सरकार का कहना था कि वह विभिन्न पूजोत्सव की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक नहीं कर सकता। आखिर में कलकत्ता हाई कोर्ट ने मेट्रो रेल प्रशासन और राज्य सरकार को 15 फरवरी तक मेट्रो का बचा हुआ निर्माण कार्य समाप्त करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

लेकिन उसके निर्देश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि जनता के हित में निर्माण कार्य महत्वपूर्ण है, इसे रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सरकार की ओर से विकास कार्य में सहयोग न करने का ऐसा मामला पहली बार देखा है।

हाई कोर्ट को निगरानी का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्देश को तरजीह दी और कलकत्ता हाई कोर्ट को मेट्रो परियोजनाओं की निगरानी का निर्देश दिया।

भाजपा को मिला राजनीतिक मुद्दा

भाजपा नेता लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी पर केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को पूरा करने में बाधा देने का आरोप लगाते रहे हैं। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को उदाहरण बनाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमलावर होने का मौका मिल गया है।

चुनावी सभाओं में उठने लगा मुद्दा

भाजपा नेताओं की ओर से चुनाव सभाओं में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का जिक्र करना शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य राहुल सिन्हा ने कर दी है।

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