आदिवासी समुदायों के रीति-रिवाजों में कोई हस्तक्षेप

मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पेश किया समान नागरिक संहिता विधेयक

मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस कानून का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है।