भोपाल। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सिफारिश की है कि ओबीसी आरक्षण में क्रीमीलेयर की पहचान में आर्थिक आधार को शामिल नहीं किया जाए।
Prime News Network
2025-10-14 17:45:39