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मिडटर्म जीत के बाद हेगसेथ पर महाभियोग की तैयारी

मिडटर्म जीत के बाद डेमोक्रेट्स का बड़ा ऐलान, पीट हेगसेथ पर महाभियोग चलाने की तैयारी

US हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफ्रीज़ ने सेक्रेटरी ऑफ़ वॉर पीट हेगसेथ पर महाभियोग चलाने के लिए कानूनी कोशिशों को अपना पूरा सपोर्ट दिया है।

 मिडटर्म जीत के बाद डेमोक्रेट्स का बड़ा ऐलान पीट हेगसेथ पर महाभियोग चलाने की तैयारी

Democrats Plan Impeachment Proceedings Against Pete Hegseth After Midterm Victory |

वॉशिंगटन: US हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफ्रीज़ ने सेक्रेटरी ऑफ़ वॉर पीट हेगसेथ पर महाभियोग चलाने के लिए कानूनी कोशिशों को अपना पूरा सपोर्ट दिया है। उन्होंने उन पर गंभीर गलत काम करने और ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध के लिए ज़िम्मेदार होने का आरोप लगाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नए बने विपक्षी सांसद US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन पर कांग्रेस की निगरानी बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। रविवार को ABC न्यूज़ पर आते हुए, हकीम जेफ्रीज़ ने रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव थॉमस मैसी द्वारा लिखे गए आने वाले महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करने की पुष्टि की। हकीम जेफ्रीज़ ने कहा, "मैं हेगसेथ प्रस्ताव पर पूरी तरह से हाँ कहता हूँ," यह देखते हुए कि डेमोक्रेटिक विधायक मंगलवार को फिर से मिलने पर प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने की योजना बना रहे हैं।

जेफ्रीज़ ने हेगसेथ पर लगाए गंभीर आरोप

हेगसेथ की कड़ी निंदा करते हुए, डेमोक्रेटिक नेता ने कहा, "तथाकथित सेक्रेटरी ऑफ़ डिफेंस ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कमज़ोर किया है, और ईरान में इस लापरवाह और महंगे युद्ध को अंजाम दिया है, जिससे अमेरिकी लोगों पर कीमतें आसमान छू रही हैं और देश कम सुरक्षित हो गया है। पीट हेगसेथ को जाना होगा।" इसके अलावा, हकीम जेफ्रीज़ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जनवरी में कांग्रेस पर फॉर्मल कंट्रोल संभालने के बाद, विपक्षी गठबंधन इस लड़ाई को खत्म करने के लिए कानूनी रास्ते अपनाना चाहता है। उन्होंने कहा, "हम ईरान में इस लापरवाही भरे और महंगे युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, जिसने ज़िंदगी को बहुत महंगा बना दिया है।" CNN के मुताबिक, जवाब में, हेगसेथ ने एक वीडियो स्टेटमेंट के ज़रिए पार्लियामेंट्री चाल को खारिज कर दिया, इस पहल को "पूरी तरह से पर्सनल नुकसान की पॉलिटिक्स" बताया, साथ ही कहा कि यह "मेरे साथ काम नहीं करेगा"।

ट्रंप प्रशासन के खिलाफ जांच की तैयारी

बढ़ता इंपीचमेंट का दबाव डेमोक्रेट्स की उस बड़ी तैयारी के साथ मेल खाता है, जिसमें सफल मिडटर्म चुनावी कैंपेन के बाद एग्जीक्यूटिव ब्रांच के कामकाज की पूरी पार्लियामेंट्री जांच शुरू करने की बात कही गई है। रिप्रेजेंटेटिव रॉबर्ट गार्सिया, जिनके आने वाले कांग्रेसनल सेशन के दौरान हाउस ओवरसाइट कमेटी की कमान संभालने की उम्मीद है, ने "ट्रंप क्राइम फैमिली" कहे जाने वाले मामले में जांच शुरू करने के इरादे का इशारा दिया। रिप्रेजेंटेटिव रॉबर्ट गार्सिया ने कहा, "हमारे वापस न लड़ने के दिन अब खत्म हो गए हैं।" इसके उलट, डोनाल्ड ट्रंप ने आने वाले पार्लियामेंट्री जानकारी के अनुरोधों की निंदा करते हुए कहा कि वे "सबसे ऊंचे लेवल पर जबरन वसूली" का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसके अलावा, अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने चेतावनी दी कि विपक्षी नेताओं को टारगेट करके बदले की भावना से क्रिमिनल जांच की संभावना बनी हुई है।

महाभियोग के मुद्दे पर डेमोक्रेट्स में भी अलग-अलग राय

फिर भी, कुछ प्रोग्रेसिव और मॉडरेट ग्रुप में जांच-भारी लेजिस्लेटिव कैलेंडर को लेकर सावधानी बरती गई है। सीनेटर-इलेक्ट एडम हैमिल्टन ने कहा कि उन्हें “इंपीचमेंट में उतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी गार्डरेल लगाने में है”, जबकि इंडिपेंडेंट सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने इंस्टीट्यूशनल दखल के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा, “हम अपना सारा समय ट्रंप की जांच में नहीं लगा सकते। हमें वर्किंग-क्लास परिवारों के लिए खड़ा होना होगा, उनकी ज़िंदगी में असली बदलाव लाना होगा।”

नैन्सी लैकोर ने भी हेगसेथ की भूमिका पर उठाए सवाल

CNN के मुताबिक, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव-इलेक्ट नैन्सी लैकोर, जिन्हें हेगसेथ ने अगस्त 2025 में नेवी रिज़र्व के चीफ के पद से हटा दिया था, ने एडमिनिस्ट्रेशन की नेशनल सिक्योरिटी लीडरशिप की आलोचना की और उन्हें देश का “सबसे अयोग्य” सेक्रेटरी ऑफ़ वॉर कहा। नैन्सी लैकोर ने CBS न्यूज़ को फेस द नेशन पर एक इंटरव्यू के दौरान बताया, “उन्होंने एक देश के तौर पर हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है और हमें खतरे में डाला है और सच में हमारी पूरी मिलिट्री फोर्स की तैयारी को नुकसान पहुंचाया है।” उन्होंने चल रही पॉलिटिकल बहस को सीधे तौर पर बड़ी दुश्मनी से जोड़ा, और “इस युद्ध को खत्म करने की तुरंत ज़रूरत पर ज़ोर दिया क्योंकि इससे पूरे ज़िले और देश में खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया है”।

(ANI)

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