पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से की फोन पर बात, भारत-अमेरिका साझेदारी पर चर्चा

नई दिल्ली (भारत)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का फोन आया, जिसमें दोनों नेताओं ने प्रमुख क्षेत्रों में भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। शनिवार को X पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, "अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का फोन आया। हमने प्रमुख क्षेत्रों में भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की।"

पुत्र जन्म पर दी अमेरिकी उपराष्ट्रपति को बधाई

प्रधानमंत्री ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति और द्वितीय महिला को पुत्र जन्म पर हार्दिक बधाई दी। पोस्ट में आगे कहा गया, "पुत्र जन्म पर उन्हें और द्वितीय महिला को हार्दिक बधाई और पूरे परिवार को शुभकामनाएं।" यह घटना शनिवार को वैंस के उस बयान के बाद सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि वाशिंगटन वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित रूप से गुजरने की अनुमति देने वाला मार्ग स्थापित करने पर काम कर रहा है, साथ ही क्षेत्र में जारी तनाव के बीच ईरान पर दबाव बनाए रख रहा है। फॉक्स न्यूज की मेजबान केली मैकएनी के साथ 'सैटरडे इन अमेरिका' कार्यक्रम में बोलते हुए वैंस ने कहा कि इस योजना में ईरान की वाणिज्यिक जहाजों पर गोलीबारी न करने की प्रतिबद्धता शामिल है।

जलडमरूमध्य से तेल के अधिकतम प्रवाह की अनुमति

उन्होंने आगे कहा कि तेहरान ने वाशिंगटन को सूचित किया है कि वह जलडमरूमध्य से तेल के अधिकतम प्रवाह की अनुमति देगा, लेकिन "हमें इस पर भरोसा नहीं है।" वैंस ने कहा, "हम निश्चित रूप से ईरानियों से बात कर रहे हैं। हम होर्मुज जलडमरूमध्य से निकलने वाले तेल और गैस की मात्रा को अधिकतम करने की कोशिश कर रहे हैं।" इस बीच, अमेरिकी सीनेट ने शुक्रवार को एक द्विदलीय विधेयक पारित किया, जो डोनाल्ड ट्रम्प को भारत और चीन सहित उन देशों से आयातित वस्तुओं पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार दे सकता है, जो रूसी तेल और गैस का आयात जारी रखे हुए हैं। ट्रम्प का तर्क है कि यह व्यापार मॉस्को की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने और यूक्रेन में उसके सैन्य अभियानों को वित्त पोषित करने में मदद करता है।

रूसी कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस खरीदारों से आयात पर 100% टैरिफ

सीनेट ने लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट 2026 को 86-11 के भारी बहुमत से मंजूरी दी। दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जो इसके प्रमुख रचनाकारों में से एक थे, के नाम पर नामित इस विधेयक का उद्देश्य रूस और ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है, साथ ही उन देशों को निशाना बनाना है जिनके मॉस्को के साथ प्रमुख ऊर्जा व्यापार संबंध हैं। प्रावधानों के तहत, अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के दुनिया के शीर्ष पांच खरीदारों से आयात पर 100% तक टैरिफ लगाने का विवेकाधीन अधिकार दिया जाएगा। विदेशी ऊर्जा खरीदारों को निशाना बनाने के अलावा, यह विधेयक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वरिष्ठ राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों, ऊर्जा परियोजनाओं और रूस के युद्ध प्रयासों से जुड़े संबंधित संस्थाओं के खिलाफ नए प्रतिबंधों की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है।

रूसी झंडे वाले तेल टैंकरों पर अमेरिकी प्रतिबंधों का विस्तार

यह विधेयक रूस द्वारा वैश्विक प्रतिबंधों से बचने और ऊर्जा निर्यात से होने वाली आय को बनाए रखने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे पुराने और नए झंडे वाले तेल टैंकरों पर अमेरिकी प्रतिबंधों का विस्तार करता है। इसका व्यापक उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था और सैन्य अभियान को समर्थन देने वाले वित्तीय प्रवाह को सीमित करना है। यह विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी तेल या प्राकृतिक गैस के शीर्ष पांच खरीदारों से आयातित वस्तुओं पर 100% तक का शुल्क लगाने का अधिकार देता है। चीन के साथ-साथ भारत भी विश्व स्तर पर रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। इस उपाय का उद्देश्य ऊर्जा आयात करने वाले देशों के सामने रियायती रूसी ऊर्जा खरीदना जारी रखने या आकर्षक अमेरिकी बाजार तक पहुंच बनाए रखने का विकल्प प्रस्तुत करना है।

भारत ने 2022 से रूसी तेल की आयात बढाई है 

भारत ने 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद वैश्विक बाजार में उथल-पुथल के दौरान अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रियायती रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी। हालांकि रूस ऐतिहासिक रूप से भारत का पारंपरिक प्राथमिक आपूर्तिकर्ता नहीं रहा है, लेकिन रियायती कच्चे तेल की उपलब्धता ने भारतीय रिफाइनरियों को कच्चे माल की लागत को अनुकूलित करने और निर्बाध घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद की, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य में पारगमन बाधाओं के बीच। नई दिल्ली ने लगातार यह स्पष्ट किया है कि उसकी ऊर्जा खरीद रणनीति पूरी तरह से राष्ट्रीय हित, ऊर्जा सुरक्षा और अपने नागरिकों के लिए सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा की गारंटी देने की अनिवार्यता से निर्देशित होती है। (इनपुट: ANI)

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