दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना, बोलीं- जेल या मौत से नहीं डरती

नई दिल्ली (भारत)। क्षेत्रीय राजनीति में एक नाटकीय मोड़ का संकेत देते हुए, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को दिसंबर में अपने वतन लौटने के फैसले की घोषणा की और कहा कि वह गिरफ्तारी, कारावास या जान से मारने की धमकियों सहित किसी भी परिणाम का सामना करने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश से प्रस्थान के बाद नई दिल्ली से अपनी पहली वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, पूर्व प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जब उनके समर्थक और देशवासी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तब वह विदेश में नहीं रह सकतीं।

मैं दिसंबर में वापस जाना चाहती हूंः शेख हसीना

उन्होंने कहा, "जो भी नियति मेरा इंतजार कर रही हो, मैं अपने लोगों के पास लौटूंगी। जब मेरे प्यारे देशवासी कष्ट झेल रहे हैं, तब मैं दूर नहीं रह सकती। मैं दिसंबर में वापस जाना चाहती हूं।" अपनी नियोजित वापसी से जुड़े गंभीर जोखिमों को स्वीकार करते हुए, हसीना ने जोर दिया कि सुरक्षा संबंधी चिंताएं उन्हें राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने से नहीं रोकेंगी। उन्होंने कहा, "वे मुझे मार सकते हैं, मुझे जेल में डाल सकते हैं। मुझे पता है कि मुझे हिरासत में लिया जा सकता है, मुझे जेल भेजा जा सकता है, वे राजनीतिक रूप से प्रेरित मनगढ़ंत मामले थोपने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन डर लोगों के प्रति मेरे कर्तव्य का फैसला नहीं कर सकता। मेरे जीवन के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा की गणना बहुत पहले ही परे हो गई है।"

वर्तमान संकल्प अतीत की कठिनाइयों से प्रेरित

अपने लंबे राजनीतिक करियर पर विचार करते हुए, पूर्व प्रधानमंत्री ने कारावास, निर्वासन और गंभीर व्यक्तिगत त्रासदी से भरे इतिहास का उल्लेख किया और कहा कि उनका वर्तमान संकल्प उन्हीं अतीत की कठिनाइयों से प्रेरित है। उन्होंने कहा,
"1971 में, मैं अपनी माँ के साथ जेल में थी। मेरे बेटे जॉय का जन्म कैद में हुआ था। 1975 में, मैंने अपना परिवार खो दिया। मैंने छह साल निर्वासन में बिताए।" उन्होंने दोहराया कि उनकी वापसी का निर्णय केवल मौजूदा संकट के दौरान अपने नागरिकों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता से प्रेरित है। हसीना ने कहा, "मैं एक ही उद्देश्य से बांग्लादेश लौटना चाहती हूँ: लोगों के साथ खड़े रहना और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करना।"

अवामी लीग पर लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल समाप्त करने की मांग

अपने संबोधन के दौरान, पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक संगठन, अवामी लीग पर लगाए गए आधिकारिक प्रतिबंधों को तत्काल समाप्त करने की मांग की और अधिकारियों से पार्टी पर लगे प्रतिबंध को हटाने, उसके गिरफ्तार नेतृत्व की रिहाई सुनिश्चित करने और उसके सदस्यों के खिलाफ लंबित सभी कानूनी मामलों को वापस लेने का आग्रह किया। संबोधन से पहले, भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग करते हुए स्पष्ट किया कि नई दिल्ली सत्र के दौरान दिए गए किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती है। विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है। न ही वह इस मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन करती है।" मंत्रालय ने हाल ही में एक संसदीय समिति को सूचित किया कि हसीना को शरण देते समय भारत ने अपनी इस नीति का कड़ाई से पालन किया है कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र को लक्षित करने वाली कोई भी राजनीतिक गतिविधि भारतीय क्षेत्र से संचालित न हो।

2024 से भारत में रह रहीं हैं हसीना

हालांकि, सोमवार को भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के समक्ष यह मामला उठाने के बाद भी ढाका संतुष्ट नहीं है। राजनयिक सूत्रों ने संकेत दिया, कि हसीना को राजनीतिक भाषण देने की अनुमति देने से पहले से ही नाजुक द्विपक्षीय संबंधों में और तनाव आ सकता है। यह घटनाक्रम 2024 में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान हसीना के प्रशासन के पतन के बाद बांग्लादेश में लगातार बनी राजनीतिक अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में सामने आया है, जिसके बाद लंबे समय तक सत्ता में रहीं नेता भारत में बस गईं। उनके सत्ता से हटने के बाद, नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम प्रशासन ने कार्यभार संभाला, जिसके बाद बांग्लादेश में फरवरी 2026 में संसदीय चुनाव हुए। आम चुनाव में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) ने जीत हासिल की, जबकि अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था।

आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रण

ढाका के अधिकारियों ने हसीना के राजनीतिक उत्पीड़न के आरोपों को लगातार खारिज किया है। अलग से, भारतीय सरकार ने पहली बार पुष्टि की है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को सितंबर में भारत द्वारा आयोजित होने वाले आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले रहमान को द्विपक्षीय दौरे का निमंत्रण दिया था, लेकिन नई दिल्ली ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान निमंत्रण ब्रिक्स वार्ता सत्र के लिए है, जिसमें रहमान बिम्सटेक के अध्यक्ष के रूप में अपनी आधिकारिक क्षमता से भाग लेंगे। (इनपुटः एएनआई)

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