पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 19 नवंबर को राज्यव्यापी बंद का ऐलान, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे कई राजनीतिक दल

बलूचिस्तान: द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, बलूचिस्तान में कई बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं ने 19 नवंबर को पूरे राज्य में शटडाउन का ऐलान किया है, जिसके बाद सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन होंगे। उन्होंने सरकार पर प्रांत के बिगड़ते पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक संकट को दूर करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, यह फैसला क्वेटा प्रेस क्लब में अवामी नेशनल पार्टी (ANP) द्वारा आयोजित एक ऑल-पार्टी कॉन्फ्रेंस में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता ANP के प्रांतीय अध्यक्ष असगर खान अचकजई ने की। इसमें शामिल पार्टियां अपने मिले-जुले पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक संघर्ष को, जिसे उन्होंने बढ़ती पब्लिक की शिकायतें बताया, उसके खिलाफ एक मिलकर चलाए जा रहे आंदोलन में बदलने पर सहमत हुईं।

बलूचिस्तान की बिगड़ती स्थिति पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान

नेताओं ने अपने कैंपेन के अगले फेज़ को तय करने के लिए 26 नवंबर को एक प्रोविंशियल लेवल की मीटिंग की भी घोषणा की। इसके बाद दिसंबर के पहले हफ्ते में एक ऑल-पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, जिसमें नेशनल लीडरशिप के सामने बलूचिस्तान की ज़रूरी बातें रखी जाएंगी। इस मीटिंग में नेशनल पार्टी, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी और दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए। एक जॉइंट डिक्लेरेशन में शामिल पार्टियों ने बलूचिस्तान की स्थिति को खतरनाक और नामंज़ूर बताया, जिसमें लगातार असुरक्षा, आतंकवाद, एक्सट्रीमिज़्म, हथियारबंद ग्रुप की एक्टिविटी, टारगेटेड किलिंग और फिरौती के लिए किडनैपिंग पर ज़ोर दिया गया।

महंगाई और बेरोज़गारी से बढ़ा आर्थिक संकट

उन्होंने लापता लोगों के अनसुलझे मुद्दे, बेरोज़गारी, आर्थिक गिरावट और नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले ट्रांसपोर्टरों और यात्रियों को होने वाली मुश्किलों पर भी चिंता जताई। घोषणा में आगे कहा गया कि अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ ट्रेड और ट्रांज़िट रूट बंद होने से पूरे प्रांत में आर्थिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा रुकावट आई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, नेताओं ने बढ़ती महंगाई, लंबे समय तक बिजली और गैस की कटौती, पेट्रोलियम लेवी और यूरिया फर्टिलाइज़र समेत ज़रूरी खेती के सामान पर पाबंदियों के असर पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि इन उपायों से खेती, व्यापार, उद्योग और रोज़गार पर बुरा असर पड़ा है।

सरकार पर सुरक्षा में नाकामी का आरोप

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून (ANI) की रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टियों ने राज्य और केंद्र सरकार पर कड़ा हमला किया और उन पर नागरिकों की सुरक्षा करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करने और आर्थिक स्थिरता बहाल करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया।ए फिट था। कोर्ट ने इसलिए बाकी डिफेंडेंट्स के खिलाफ केस का फैसला सुनाया और माना कि नवंबर 2022 में दिया गया एकतरफा अंतरिम रोक फाइनल फैसले के साथ मिल गया है। 

(इनपुट: ANI)

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