अमेरिका-इजरायल के बीच नया सुरक्षा समझौता, 2028 के बाद आधी हो जाएगी सैन्य मदद: रिपोर्ट

येरुशलम: इजरायल को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य मदद तुरंत बंद नहीं होगी, लेकिन 2028 के बाद इसमें बड़ी कटौती की जा सकती है। Ynetnews की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देशों के बीच प्रस्तावित नए सुरक्षा समझौते के तहत सीधी सैन्य सहायता लगभग आधी कर दी जाएगी। साथ ही, नए समझौते की अवधि पारंपरिक 10 साल के बजाय 5 साल रखे जाने की योजना है। ये खुलासे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के करीब एक सप्ताह बाद सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने अचानक कहा था कि वह और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साल के अंत तक अमेरिकी सैन्य मदद रोकने पर सहमत हो गए हैं। Ynetnews की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप की इस घोषणा से इजरायल की बातचीत करने वाली टीमें भी हैरान रह गई थीं। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने अनुमान लगाया कि ट्रंप का यह बयान मुख्य रूप से घरेलू राजनीतिक रणनीति से प्रेरित था। इसका मकसद मिशिगन में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल-सईद के खिलाफ रिपब्लिकन सीनेट उम्मीदवार माइक रोजर्स की मदद करना था। हालांकि, यह रणनीति सफल नहीं हुई और अल-सईद चुनाव जीत गए। वह अमेरिकी सीनेट के लिए चुने जाने वाले पहले मुस्लिम बन गए।

ट्रंप ने कहा था- साल के अंत में बंद हो जाएगी मदद

चुनाव के दिन फॉक्स न्यूज पर बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा था, "हम उन्हें 4 बिलियन डॉलर दे रहे थे। हम दे रहे हैं, लेकिन साल के आखिर में यह बंद हो जाएगा।" उन्होंने यह भी बताया था कि नेतन्याहू ने पहले ही सैन्य मदद को धीरे-धीरे खत्म करने का विचार रखा था। उनका तर्क था कि इजरायल अब एक समृद्ध देश बन गया है और उसे पहले जैसी अमेरिकी सहायता की जरूरत नहीं है। हालांकि, नए प्रस्तावित समझौते में अमेरिकी मदद को तुरंत रोकने की कोई योजना नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा सहायता व्यवस्था 2028 तक जारी रहेगी। इसके तहत अमेरिका इजरायल को हर साल 3.3 बिलियन डॉलर की विदेशी सैन्य वित्तीय सहायता और संयुक्त रक्षा अनुसंधान के लिए 500 मिलियन डॉलर देता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और इजरायल के रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच नए समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। प्रस्तावित शर्तों के तहत अगले पांच साल में कुल 16.5 बिलियन डॉलर की सीधी सैन्य सहायता देने की योजना है। इसके बाद इस सहायता को बंद किया जा सकता है।

एयर और मिसाइल डिफेंस के लिए बढ़ सकती है फंडिंग

इस बीच, हवाई और मिसाइल रक्षा प्रणालियों के संयुक्त विकास के लिए अमेरिकी आर्थिक सहायता बढ़ाए जाने की उम्मीद है। फिलहाल इस मद में हर साल 500 मिलियन डॉलर दिए जाते हैं। हालांकि, नई व्यवस्था के तहत कितनी राशि दी जाएगी, यह अभी तय नहीं हुआ है। कूटनीतिक बातचीत से जुड़े एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्य घरेलू आर्थिक कारणों से सैन्य सहायता में कटौती का विरोध कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इस मदद का बड़ा हिस्सा अमेरिकी रक्षा कंपनियों और विनिर्माण इकाइयों तक वापस पहुंचता है। अधिकारी ने कहा, "हम यहां मदद के मॉडल से पार्टनरशिप के मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "यह याद रखना जरूरी है कि ज्यादातर सुरक्षा सहायता अमेरिका में ही रहती है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। इसे कम करने से अमेरिकी उद्योगों को भी नुकसान होगा और उन्हें इसके अनुसार बदलाव करने होंगे।"

जनवरी से पहले समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी

Ynetnews की रिपोर्ट के मुताबिक, बातचीत में शामिल अधिकारियों का लक्ष्य जनवरी में नई अमेरिकी कांग्रेस का कार्यकाल शुरू होने से पहले इस समझौते को अंतिम रूप देना है। हालांकि, इजरायल के अधिकारी सालाना कांग्रेस के बजट में आने वाली बाधाओं और संभावित राजनीतिक टकराव को लेकर सतर्क हैं। अधिकारियों ने यह भी माना है कि भविष्य में अमेरिका और इजरायल की सरकारों का स्वरूप और नेतृत्व वाशिंगटन में इस समझौते के राजनीतिक समर्थन को काफी हद तक प्रभावित करेगा।

(ANI)

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