RBI ने किया रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती का ऐलान

Reserve Bank of India : भारतीय रिजर्व बैंक ने आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती का ऐलान किया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की तीन-दिवसीय बैठक के बाद लिए गए अहम फैसलों की घोषणा करते हुए यह जानकारी दी। गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली MPC ने रेपो रेट 25 बीपीएस घटाकर 5.25% किया है।  

इस फैसले से होम लोन और अन्य लोन की EMI कम होने की संभावना है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ कम होगा। रेपो रेट कम होने का सीधा असर बैंकिंग सिस्टम और लोन की ब्याज दरों पर पड़ता है। रेपो रेट कम होने से Home Loan, Car Loan और Personal Loan की EMI पर इसका क्‍या असर होगा। रेपो रेट में कटौती से अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा, क्योंकि लोन सस्ते होने से मांग बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। श्री मल्होत्रा की अध्यक्षता में एमपीसी की यह बैठक 3 दिसंबर को शुरू हुई थी और इसका समापन आज हुआ।

RBI ने आज शुक्रवार को रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती का एलान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती करके आम आदमी को राहत दी है। खुदरा महंगाई में गिरावट के बीच आरबीआई ने फरवरी से रेपो दर में तीन किस्तों में कुल 1 फीसदी की कटौती की है। हालांकि पिछली दो बार से रेपो दर को 5.5 फीसदी पर स्थिर रखा गया था। आरबीआई गवर्नर ने पिछले महीने कहा था कि नीतिगत ब्याज दरों में और कटौती की गुंजाइश है। 

मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने तीन बार में ब्याज दरें 1.25% तक घटाई हैं

RBI ने अपनी मौद्रिक नीति में नीतिगत रुख 'तटस्थ' पर बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक का मानना है कि ग्रामीण मांग में लगातार सुधार जारी है। शहरी मांग में भी सुधार हो रहा है। RBI गवर्नर ने कहा कि गैर-खाद्य, बैंक लो और उच्च क्षमता उपयोग में वृद्धि के कारण निजी निवेश में तेजी के साथ निवेश गतिविधि स्वस्थ बनी हुई है। RBI ने साल 2025 में 4 बार  रेपो रेट में कटौती की है। RBI ने फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी। वहीं दूसरी बार अप्रैल में में भी ब्याज दर 0.25% घटाई गई। तीसरी बार जून में 0.50% कटौती की गई थी। अब एक बार फिर इसमें 0.25% की कटौती की गई है। यानी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने तीन बार में ब्याज दरें 1.25% तक घटाई हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति के साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के पूर्वानुमान को संशोधित कर 7.3% कर दिया है। पहले यह 6.8% था।  वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही के लिए, केंद्रीय बैंक ने अपने विकास अनुमान को 6.4% से बढ़ाकर 7.0% कर दिया। वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही के लिए भी पूर्वानुमान 6.2% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया। इसी प्रकार, वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही के लिए अनुमान 6.4% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया, जबकि वित्त वर्ष 27 की दूसरी तिमाही के लिए विकास दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया।

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