केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में हंगामे के लिए विपक्ष को दोषी ठहराते हुए साफ किया कि भारत का चुनाव आयोग (ECI) केंद्र सरकार के अधीन काम नहीं करता है।
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में हंगामे के लिए विपक्ष को दोषी ठहराते हुए साफ किया कि भारत का चुनाव आयोग (ECI) केंद्र सरकार के अधीन काम नहीं करता है। उन्होंने यह भी समझाया कि वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि यह ECI की जिम्मेदारी है।
गृह मंत्री ने पूछा, "अगर चुनाव आयोग के काम करने के तरीके के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, तो इसका जवाब कौन देगा?" उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने चुनाव सुधारों पर चर्चा को "तुरंत" स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे सरकार के दायरे में आते हैं।
इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है SIR
शाह ने बताया कि दो दिनों तक, "हमने विपक्ष से कहा कि इस पर बाद में, दो सेशन के बाद चर्चा होनी चाहिए। लेकिन वे नहीं माने, हम मान गए। हमने 'नहीं' क्यों कहा? 'नहीं' के दो कारण थे। एक, वे SIR पर चर्चा चाहते थे। मैं बहुत साफ हूँ कि इस सदन में SIR पर चर्चा नहीं हो सकती। SIR इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। भारत का EC और CEC सरकार के अंडर काम नहीं करते। अगर कोई चर्चा होती है और सवाल उठाए जाते हैं, तो उसका जवाब कौन देगा?"
विपक्ष के हंगामे से लोगों तक गया सरकार के प्रति गलत मैसेज
अमित शाह ने पहले दो दिनों तक पार्लियामेंट में हंगामे के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि इस हंगामे से लोगों तक यह मैसेज गया कि सरकार SIR पर चर्चा नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट "चर्चा के लिए सबसे बड़ी पंचायत" है और BJP-NDA इससे कभी भागती नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि चार महीने तक SIR के बारे में एकतरफा झूठ फैलाया गया। देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई।
सरकार और विपक्ष के बीच चुनाव सुधारों पर चर्चा करने पर बनी सहमति
बता दें कि लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। यह विपक्ष की SIR पर बहस की लगातार मांग के बाद हुआ, जिसे सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था। आखिरकार, वंदे मातरम पर बहस के बाद सरकार और विपक्ष के बीच चुनाव सुधारों पर चर्चा करने पर सहमति बनी। लोकसभा और राज्यसभा में पूरी चर्चा के लिए कुल 10 घंटे का समय तय किया गया है।
इससे पहले मंगलवार को, चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान संसद के निचले सदन को संबोधित करते हुए, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर चुनने वाली कमेटी से हटाने के पीछे के कारण के बारे में सवाल किया था।
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