सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बंगाल एसआईआर ट्रिब्यूनल के प्रमुख सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सुरक्षा याचिका पर विचार करने को कहा।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित विवादों की सुनवाई के लिए गठित चुनाव अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रमुख के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सुरक्षा की मांग करने वाली एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की याचिका पर विचार करने को कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहन की पीठ ने अनुरोध पर कोई सीधा आदेश पारित नहीं किया, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस मुद्दे पर विचार करने और उचित उपाय करने को कहा।
सुरक्षा मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले पर गौर करने और आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनन्या कांति रॉय सरस्वती ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण से संबंधित अपीलों का निपटारा करते समय न्यायाधिकरण को सौंपी गई जिम्मेदारियों की प्रकृति का हवाला देते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम होने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी अपीलों के लिए न्यायाधिकरणों का गठन
सरस्वती उन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में शामिल हैं जिन्हें एसआईआर प्रक्रिया से उत्पन्न चुनौतियों के समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, गठित चुनाव अपीलीय न्यायाधिकरणों की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया गया है। इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने राज्य विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं के नामों को शामिल करने या हटाने से संबंधित आपत्तियों की सुनवाई के लिए एक समर्पित अपीलीय तंत्र के गठन का आदेश दिया था और कलकत्ता उच्च न्यायालय को इन न्यायाधिकरणों में न्यायिक अधिकारियों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तैनात करके प्रक्रिया को सुगम बनाने का निर्देश दिया था।
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