सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस मांग पर विचार करने से इंकार कर दिया, जिसमें राज्य सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण और निर्देश देने पर रोक लगाने की मांग की थी।
Prime News Network
2026-02-27 15:50:46
MP News : जबलपुर। मत्यु पूर्व मौखिक घोषणा को बिना किसी स्वतंत्र साक्ष्य के कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह उचित नहीं है। ऐसे बयान पर आधारित दोष को साबित करने के लिए कानूनी रूप स्वीकार
2025-11-15 18:39:49